एमएसएमई को राहत पैकेज के तहत बिना गारंटी के मिल रहा लोन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की घोषणा के बाद से ही बैंक सक्रिय हो गए थे। बैंकों से ऋण खातेदारों को न केवल मेसेज आने लगे थे, बल्कि स्थानीय शाखाओं से भी सूची बनाकर लोगों को स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। योजना के मुताबिक जिसने भी लोन लिया हो अथवा उसका सीसी खाता हो 29 फरवरी को खाते में जितनी रकम का उपयोग किया गया हो उसका 20 प्रतिशत राशि और लोन के रूप में ले सकता है। इतना ही नहीं सरकार ने इसका ब्याज दर 8 प्रतिशत से कम निर्धारित किया हुआ है।
शहर में अधिकतर एमएसएमई हैं जो बैंकों से ऋण लेकर या सीसी लिमिट बनवाकर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से निर्यातक इस योजना का लाभ लेने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पैकिंग क्रेडिट में और सुविधाएं चाहिए। इस ऋण से उन पर और भार पड़ेगा। आल इंडिया कारपेट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के मानद संयुक्त सचिव आलोक बरनवाल ने कहा कि सरकार ने 29 फरवरी को खाते में उठे ऋण का 20 प्रतिशत देने की बात कही है यह 31 मार्च होना चाहिए था। क्योंकि 29 फरवरी तक सबकुछ ठीक था। समस्या तो मार्च में शुरू हुई।
हम लोगों ने 40 ग्राहकों को स्वयं मेसेज भेजे। उसमें से 20 ने आवेदन किया है जिसमें से 12 को लोन डिसबर्स भी कर दिया है। यह शासन की अच्छी योजना है लेकिन उन लोगों के लिए जो गंभीरता पूर्वक अपना कारोबार कर रहे हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं। उन्हें योजना के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही बिना गारंटी लोन दिया जा रहा है। -टीके मंडल, मुख्य प्रबंधक बैंक आफ इंडिया भदोही
इंडिया बैंक की ओर से लगभग 150 लोगों को शार्टलिस्ट कर इसी एलजीएस के तहत ऋण योजना की जानकारी दी गई है। इसमें से 40 लोगों ने इच्छा जताई है। 15 लोगों को लोन डिसबर्स भी किया जा चुका है। बाकी लोगों की प्रक्रिया मे है। लोन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। लोन के लिए कोई गारंटी नहीं मांगी जा रही है। -स्वप्निल शशांक, मुख्य प्रबंधक इंडियन बैंक भदोही