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Bhadohi News: किसान मोर्चा ने सपा विधायक को सौंपा मांगपत्र
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भदोही विधायक जाहिद वेग को ज्ञापन देते संयुक्त किसान मोर्चा के लोग। स्रोत संगठन
सर्रोई। संयुक्त किसान मोर्चा की जिला इकाई ने मंगलवार को सपा विधायक जाहिद बेग को 14 सूत्री मांगपत्र सौंपा। मोर्चा ने विधायक से किसानों, मजदूरों और आमजन से जुड़ी इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर विधानसभा में आवाज उठाने की अपेक्षा की।
संगठन के मांगपत्र में भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को रद्द करने की प्रमुख मांग शामिल रही। इसके साथ ही, कृषि उपज के लिए सीटू प्लस 50 प्रतिशत फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने और किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने की गारंटी देने के लिए कानून बनाने की भी मांग की गई। मोर्चा ने जबरन भूमि अधिग्रहण रोकने, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का पालन कराने, बिजली क्षेत्र के निजीकरण और स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की। इसके अतिरिक्त, वन्य व आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूरिया के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता समाप्त करने की मांग भी रखी गई।
किसानों के सभी कर्ज माफ करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त करने और महंगाई पर रोक लगाने की मांग भी की गई। स्थानीय मुद्दों में धनापुर, कंधिया, कछुवा बोझ, गोडामीर इमाम अली और जोलहापुर की जमीनों से यूपीसीडा का नाम हटाकर किसानों का नाम पूर्ववत दर्ज कराने की मांग की गई। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान-2041 रद्द करने और विंध्य एक्सप्रेस-वे व औद्योगिक गलियारा योजनाओं को निरस्त कर कृषि भूमि सुरक्षित रखने की भी मांग उठाई गई। इस मौके पर मोर्चा के अध्यक्ष इंद्रदेव पाल, उपाध्यक्ष रामचंद्र पटेल, अमृत लाल, अशोक कुमार गौतम, श्री राम बिंद आदि रहे।
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संगठन के मांगपत्र में भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को रद्द करने की प्रमुख मांग शामिल रही। इसके साथ ही, कृषि उपज के लिए सीटू प्लस 50 प्रतिशत फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने और किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने की गारंटी देने के लिए कानून बनाने की भी मांग की गई। मोर्चा ने जबरन भूमि अधिग्रहण रोकने, वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का पालन कराने, बिजली क्षेत्र के निजीकरण और स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की। इसके अतिरिक्त, वन्य व आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूरिया के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता समाप्त करने की मांग भी रखी गई।
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किसानों के सभी कर्ज माफ करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त करने और महंगाई पर रोक लगाने की मांग भी की गई। स्थानीय मुद्दों में धनापुर, कंधिया, कछुवा बोझ, गोडामीर इमाम अली और जोलहापुर की जमीनों से यूपीसीडा का नाम हटाकर किसानों का नाम पूर्ववत दर्ज कराने की मांग की गई। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान-2041 रद्द करने और विंध्य एक्सप्रेस-वे व औद्योगिक गलियारा योजनाओं को निरस्त कर कृषि भूमि सुरक्षित रखने की भी मांग उठाई गई। इस मौके पर मोर्चा के अध्यक्ष इंद्रदेव पाल, उपाध्यक्ष रामचंद्र पटेल, अमृत लाल, अशोक कुमार गौतम, श्री राम बिंद आदि रहे।
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