पारिवारिक लाभ योजना के मामलों को निबटाए

यह निर्देश शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति के बैठक में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने  नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि धन          उपलब्धता के बावजूद विकास कार्य न होना गंभीर विषय है। इसे ठीक किया जाए। 
बीएसए से कहा कि जिन स्कूलों की चहरदीवारी टूटी है या शौचालय नहीं हैं, उसे पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत तीन सड़कें बन चुकी हैं। दो और सड़कें दिसंबर तक पूरी हो जाएंगी। डीपीआरओ से कहा कि गांव में जो शौचालय अधूरे हैं, उसे पूरा कराएं। 
इस दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री अर्बन, ग्रामीण आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम योजना, सर्व शिक्षा अभियान योजना, मिड-डे-मिल इंदिरा आवास की विभागवार समीक्षा की गई।
 इस मौके पर डीएम सुरेश कुमार सिंह, ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र, एमएलसी रामलली मिश्रा, सीडीओ रमेश चंद्र पांडेय, सीएमओ डीके सोनकर समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।