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दो वर्ष से लटका सर्विस लेन का निर्माण
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ज्ञानपुर। औराई तहसील क्षेत्र के पर्वतपुर गांव में लगभग 500 मीटर सर्विस लेन का निर्माण एनएचएआई के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अतिक्रमण हटाने की फाइनल रिपोर्ट न देने पर अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आवागमन प्रभावित होने वाले एक दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवाज मुखर कर दी है। बरसात से पहले लेन निर्माण में तेजी न दिखाने पर उपेक्षात्मक कार्यप्रणाली के विरोध की रणनीति तैयार करने की चेतावनी दी गई।
लगभग तीन वर्ष से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 पर सिक्सलेन का निर्माण कार्य चल रहा है और 72 किलोमीटर वाले हंडिया-राजातालाब खंड पर कार्य भी अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। बावजूद इसके गोपपुर स्थित कालीन कंपनी ओबीटी की पूर्वी सीमा को जोड़ते हुए प्राधिकरण ने पर्वतपुर और लोहराखास के मध्य उत्तरी लेन पर सर्विस लेन बनाने के लिए खुदाई भी करा दी गई, लेकिन निर्माण वाले दायरे में हुए वृहद अतिक्रमण को हटवाने के लिए प्राधिकरण ने जिम्मेदारी औराई तहसील को सौंप दी, लेकिन दो वर्ष बीतने के बाद भी न तहसील प्रशासन ने फाइनल रिपोर्ट सौंपी न ही प्राधिकरण कार्य शुरू करा सका।
लेन न बनने से सारीपुर, अमवां समेत एक दर्जन गांवों के लोग आज भी राजमार्ग पहुंचने के लिए जान को जोखिम में डालकर कभी खेत तो कभी पगडंडियों का सहारा ले रहे हैं। आगामी दिनों बारिश शुरू हो जाने से निर्माण की आशा एक बार फिर ठंडे बस्ते में चले जाने की चिंता लोगों को सताने लगी है। डॉ. दिनेश यादव, लालू यादव, कमलेश यादव, विपिन कुमार, पंकज यादव, संतोष कुमार, महेश, नीरज, तीर्थराज आदि ने कहा कि यदि बरसात से पहले अधूरे निर्माण को पूरा नहीं कराया गया तो पूर्व की तरह विरोध करना मजबूरी बनेगी। एनएचएआई के पीडी अश्वनी राय का कहना रहा कि मामला संज्ञान में है। अतिक्रमण हटाने संबंधित निर्देश मिलते ही निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।
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लगभग तीन वर्ष से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 पर सिक्सलेन का निर्माण कार्य चल रहा है और 72 किलोमीटर वाले हंडिया-राजातालाब खंड पर कार्य भी अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। बावजूद इसके गोपपुर स्थित कालीन कंपनी ओबीटी की पूर्वी सीमा को जोड़ते हुए प्राधिकरण ने पर्वतपुर और लोहराखास के मध्य उत्तरी लेन पर सर्विस लेन बनाने के लिए खुदाई भी करा दी गई, लेकिन निर्माण वाले दायरे में हुए वृहद अतिक्रमण को हटवाने के लिए प्राधिकरण ने जिम्मेदारी औराई तहसील को सौंप दी, लेकिन दो वर्ष बीतने के बाद भी न तहसील प्रशासन ने फाइनल रिपोर्ट सौंपी न ही प्राधिकरण कार्य शुरू करा सका।
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लेन न बनने से सारीपुर, अमवां समेत एक दर्जन गांवों के लोग आज भी राजमार्ग पहुंचने के लिए जान को जोखिम में डालकर कभी खेत तो कभी पगडंडियों का सहारा ले रहे हैं। आगामी दिनों बारिश शुरू हो जाने से निर्माण की आशा एक बार फिर ठंडे बस्ते में चले जाने की चिंता लोगों को सताने लगी है। डॉ. दिनेश यादव, लालू यादव, कमलेश यादव, विपिन कुमार, पंकज यादव, संतोष कुमार, महेश, नीरज, तीर्थराज आदि ने कहा कि यदि बरसात से पहले अधूरे निर्माण को पूरा नहीं कराया गया तो पूर्व की तरह विरोध करना मजबूरी बनेगी। एनएचएआई के पीडी अश्वनी राय का कहना रहा कि मामला संज्ञान में है। अतिक्रमण हटाने संबंधित निर्देश मिलते ही निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।
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