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Bhadohi : लोक अदालत में 55 हजार मामलों का निस्तारण, बैंक के प्री लिटिगेशन मामलों में चार करोड़ 29 लाख की वसूली
Sat, 14 Dec 2024 06:44 PM IST
नितीश कुमार पांडेय
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही
Published by: नितीश कुमार पांडेय
Updated Sat, 14 Dec 2024 06:44 PM IST
सार
लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान लोगों में न्याय के प्रति उत्साह देखने को मिला। 55 हजार मामलों का निस्तारण किया गया और बैंक के प्री लिटिगेशन मामलों में चार करोड़ 29 लाख की वसूली की गई। इसके साथ ही सक्सेसन में 24 लाख 68 हजार का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किया गया।
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लोक अदालत में मौजूद फरियादी
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
Add as a preferredज्ञानपुर जिला न्यायालय परिसर सरपतहां में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसमें कुल 64 हजार 736 मामले आए, जिसमें 55 हजार चार मामलों का निस्तारण किया गया। बैंक के प्री लिटिगेशन मामलों में चर करोड़ 29 लाख की वसूली की गई जबकि सक्सेसन में 24 लाख 68 हजार का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला जज दुर्ग नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला जज ने कहा कि लोक अदालत में लोगों को त्वरित न्याय मिलता है। इसमें किसी प्रकार न हार होती है और न ही जीत।
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उन्होंने आमजन के मामलों को त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया। अदालत में कुल 64 हजार 736 मामले आए, जिसमें 55 हजार चार का निस्तारण किया गया। आपराधिक मामलों में सात लाख 75 हजार 170 अर्थदंड वसूल किया गया। एनआई एक्ट के मामलों में आठ लाख 54 हजार 504 और बिजली बिल बकाया मामलों में 10 लाख 44 हजार रूपये की समझौता राशि तय की गई। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रत्नेशमणि त्रिपाठी ने वैवाहिक के 35, प्रकाश नाथ श्रीवास्तव ने मोटर दुर्घटना के 17, पवन कुमार तिवारी ने एक, अपर जिला जज शैलोज चंद्रा ने 38, सबीहा खातून ने कुल 4728 मामला, आरिफ अहमद अंसारी ने सात, हरकिरन कौर ने 712, साधना गिरी ने 741, वर्णिका शुक्ला ने 708 मामलों का निस्तारण किया गया।
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अपर जिला जज अविनाश रंजन ने 814, शहनवाज मोहम्मद सिद्ददीकी ने 14, शिंजिनी यादव ने 720, कमलेश कुमारी ने 1100, शिशिर यादव ने दो, अरिजीत सिंह ने 1147 मामलों का निस्तारण किया। लोक अदालत में विशेष न्यायाधीश एससीएसअी असद अहमद हाशमी, पाक्सो श्रीमती मधु डोगरा, एफटीसी प्रथम सुबोध सिंह, लोकेश कुमार मिश्रा ने भाग लिया। बैंक प्रिलिटिगेशन के कुल 1012 मामलों का निस्तारण किया। प्रशासनिक एवं राजस्व के 43 हजार 192 मामलों का निस्तारण किया।
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