डीएसओ और एक्सईएन नहर के खिलाफ शासन को पत्र

जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक शनिवार को सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। बाढ़ में कटान प्रभावित छेछुआ-भुर्रा में राहत के लिए बंदी प्रखंड के एक्सईएन को कार्ययोजना बनाने के लिए कहा। अनुपस्थित रहने पर एक्सईएन नहर और डीएसओ के खिलाफ शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया।
सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि सरकार की मंशा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसे शत प्रतिशत प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी अहम है। अधिशासी अभियंता बंदी प्रखंड बीके कुशवाहा को चेतावनी देते हुए अतिशीघ्र गंगा के किनारे छेछुआ की कटान को नियंत्रण के लिए कार्ययोजना बनाकर सीडीओ को देने के लिए कहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए तीनों तहसीलों के आपूर्ति निरीक्षको को तत्काल एक दूसरे तहसील में स्थानांतरण करने को कहा गया। बैठक में अनुपस्थित जिला पूर्ति अधिकारी और अधिशासी अभियंता नहर के खिलाफ विरूद्ध कार्यवाही के लिए शासन को पत्र भेजने की संस्तुति की गई। अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया गया कि वह रणनीति बनाकर जर्जर तारों को सही कराएं। समीक्षा के दौरान ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा और विधायक भदोही रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने अपने विधानसभाओं की समस्याओं को सांसद से अवगत कराया। सांसद ने कांशीराम आवास में रहने वाले लोगों का सर्वे कराकर अपात्रों को हटाने के लिए कहा। इसी तरह दीन दयाल अन्त्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगरी/ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्टीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बाल विकास योजना की विभागवार समीक्षा की गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष काजल यादव, हौसिला पाठक, शैलेंद्र दूबे, सीडीओ हरिशंकर सिंह, एडीएम हरिलाल यादव समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।