एक साल में बनेंगे साढ़े चार हजार आवास

रिहायशी मड़हे, कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास दिलाने के लिए सरकार की ओर से योजनाओं के माध्यम से आवास मुहैया कराया जाता है। कांग्रेस में इंदिरा आवास तो बसपा सरकार में कांशीराम आवास जबकि सपा में लोहिया आवास योजना चली। भाजपा सरकार बनने के बाद गरीब परिवारों को पक्का छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई। पिछले वित्तीय वर्ष में जिले को 5881 आवास मिला था। इसे सभी छह ब्लॉकों में लाभार्थियों का चयन कर आवंटित किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4500 आवास लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन से लक्ष्य आने के बाद प्रशासन की ओर से लाभार्थियों के चयन के लिए बीडीओ और ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। योजना के तहत, पूर्व में लाभार्थियों को 40-40 हजार की तीन किश्त दी जाती थी लेकिन अब पहली किश्त 40 हजार, दूसरी किश्त 70 हजार और तीसरी किश्त 10 हजार की दी जाएगी।

लक्ष्य तय होने के बाद ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। वास्तविक पात्रों का चयन कर सूची मंगाई गई है। सूची आने के बाद उसका सत्यापन कराया जाएगा और आवास के लिए लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। - रमेशचंद्र पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी