नहीं मिला परिणाम तो सजा को रहे तैयार

उक्त आशय के  विचार जनपद के नोडल अधिकारी/सचिव राष्ट्रीय एकीकरण विभाग उ.प्र. शासन अशोक कुमार ने स्थानीय विकास भवन के सभाकक्ष में जिलाधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह पटेल के साथ शासन के प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक करते हुए व्यक्त किया। बैठक में नोडल अधिकारी श्री कुमार ने राशन के दुकानों के चयन के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी की कार्य प्रणाली से असंतोष जाहिर करते हुए कहा दुकानों की चयन की प्रक्रिया अविलंब पूर्ण करायी जाए। उन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अवशेष 1094 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने के  लिए दो माह का समय देते हुए कहा कि ट्रांसफार्मरों की कमी अविलंब पूरी करायी जाए। राज्य पोषण मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीडीपीओ, डीपीओ यदि निरीक्षण करते हुए दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगें तो मजबूर होकर इन लोगों के विरुद्ध मुझे कार्रवाई के लिए बाध्य  होना पडे़गा। उन्होंने ब्लाक स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के निरीक्षण की रिपोर्ट भी तलब किया। मध्याह्न भोजन योजना और समाजवादी पौष्टिक भोजन योजना के संचालन की अद्यतन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारीगण शैक्षिक उन्नयन की दिशा में अपेक्षित कार्य नहीं कर रहे है। यह अत्यंत खेदजनक है। समय रहते विभाग के अधिकारी अपनी कार्य शैली में रचनात्मक सुधार लावे अन्यथा कठोर कार्यवाही झेलने के लिए तैयार रहे। राजनीति करने वाले अधिकारियों और अध्यापकों को चिह्नित किए जाने का निर्देश  दिया। उन्होंने सोलर पंप वितरण और अनटाइड फंड के उपभोग की चर्चा करते हुए कहा कि सीएमओ और डीपीआरओ के समन्वित प्रयास से इस धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करावें। 
 इस कार्य में एआरटीओ और सीएमओ की शिथिल गतिविधि के प्रति नोडल अधिकारी ने कहा कि सौपे गये कार्यो को समय से न किया  जाना धोर अनियमितता का द्योतक है। उन्होंने कहा कि अविलंब वाहनों के  पंजीकरण और वाहनों के प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।उन्होंने ने कृषि से संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे  लोग अपने कार्यवाही में गति लावे तथा लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत उपलब्धि भी अर्जित करे। 
 माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूल भवनों  के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान पाया गया कि यूपीपीसीएल को 52 लाख  रुपये के प्रोजेक्ट निर्माण के लिए 90 प्रतिशत भुगतान किया गया है इसके  सापेक्ष मात्र 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए है, इस कार्य दायी संस्था के  इंजीनियर को कडी फटकार लगाते हुए नोडल अधिकारी ने कहा कि मानक गुणवत्ता के  साथ ससमय कार्य पूर्ण करावें। समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री  सोबरन सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री दुर्गा दत्त शुक्ल, मुख्य  चिकित्साधिकारी जेपी. सिंह, अर्थ एवं संख्या अधिकारी आरएस  पाण्डेय, जिला कृषि अधिकारी सतीश चन्द्र पाठक, समाजकल्याण अधिकारी  रणविजय सिंह, जिला पशुपालन अधिकारी जीसी द्विवेदी सहित अन्य  जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।