Basti News: मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सख्त कदम उठाएं सीएमओ

आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सुधार लाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जनपद स्तरीय न्यू बॉर्न एक्शन प्लान तैयार करें। शासन ने 2030 तक शिशु मृत्यु दर सिंगल डिजिट में करने का लक्ष्य रखा है। कहा कि सीएचसी/पीएचसी और हेल्थ वेलनेस केंद्रों पर मानक के अनुरूप दवाओं की उपलब्धता नहीं है। जन्मजात दोष वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। 818 में से केवल 684 का ही इलाज सरकारी अस्पतालों में हो पाया है। यह स्थिति चिंताजनक है। टीकाकरण कार्य की भी प्रगति सुस्त है।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 511 अति कुपोषित बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है। जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों और आशा का समय से भुगतान न होने की शिकायतों को मंडलायुक्त ने गंभीरता से लिया। कहा कि अगली बैठक तक सुधार न होने पर संबंधित सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभागों की ओर भेजे जा रहे आंकड़ों और वास्तविक स्थिति में अंतर से शासनस्तर पर मंडल की छवि खराब होती है। सही आंकड़े ही भेजें। रिपोर्टिंग में किसी प्रकार की त्रुटि तत्काल संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाएं। सीडीओ और अर्थ एवं संख्याधिकारी इसका पर्यवेक्षण करें। बैठक में डीएम प्रियंका निरंजन, संजीव शरन, संदीप कुमार, सीडीओ डॉ. राजेश कुमार प्रजापति, जयेंद्र कुमार, संत कुमार, जेडीसी पीके शुक्ला, उप निदेशक अमजद अली अंसारी, जेडी कृषि अविनाश चंद्र तिवारी, एडी स्वास्थ्य डॉ. एके पांडेय आदि मौजूद रहे।
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बिजली लाइन से छेड़छाड़ करने वालों पर दर्ज होगी एफआईआर
मंडलायुक्त ने विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता पीके सिंह को निर्देश दिया कि हड़ताल के दौरान लाइनों के तार काटने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएं। तमाम जगहों पर तारों पर साइकिल की चेन डालकर फाल्ट करने की पुष्टि हुई है। ऐसे कर्मियों को चिह्नित कर कार्रवाई करें।