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स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों का कार्य बहिष्कार, प्रदर्शन किया
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प्रदर्शन करते संविदा कर्मी।
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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सीएमओ कार्यालय पर नारेबाजी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
बरेली। उप्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने मंगलवार को सीएमओ कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। सौ से ज्यादा संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीएमओ को देकर मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। सीएमओ ने उनकी मांगों से शासन को अवगत कराकर पूरा कराने का आश्वासन दिया।
जिला महामंत्री श्याम सिंह ने बताया कि बरेली में करीब 12 सौ संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न केंद्रों पर सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के बावजूद करीब दो साल से दायित्वों का निर्वहन करते हुए अवकाश में भी लगातार काम कर रहे हैं। 26 जुलाई 2021 को अपर मुख्य सचिव से तीन मांग की गई थीं जिनमें दो अब तक पूरी नहीं हुई है। इसी वजह से गुस्साए कर्मचारी कार्य बहिष्कार के लिए विवश हुए हैं। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा अब कार्य बहिष्कार ही अंतिम विकल्प बचा है।
उन्होंने बताया कि शासन से संविदा कर्मचारियों के विनियमितिकरण, समायोजन, असृजित पदों का विभाग में सृजन, वेतन पॉलिसी, वेतन विसंगति, सातवें वेतन आयोग का लाभ और जॉब सिक्योरिटी, रिक्त पदों पर गैर जनपद स्थानांतरण, आउटसोर्स नीति बनाने, बीमा पॉलिसी, आशा बहुओं का नियत मानदेय देने की मांग की गई है। अगर मांग पूरी न हुई तो भविष्य में कार्य बहिष्कार की जिम्मेदारी शासन की होगी।
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बरेली। उप्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ ने मंगलवार को सीएमओ कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। सौ से ज्यादा संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीएमओ को देकर मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। सीएमओ ने उनकी मांगों से शासन को अवगत कराकर पूरा कराने का आश्वासन दिया।
जिला महामंत्री श्याम सिंह ने बताया कि बरेली में करीब 12 सौ संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न केंद्रों पर सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना महामारी के बावजूद करीब दो साल से दायित्वों का निर्वहन करते हुए अवकाश में भी लगातार काम कर रहे हैं। 26 जुलाई 2021 को अपर मुख्य सचिव से तीन मांग की गई थीं जिनमें दो अब तक पूरी नहीं हुई है। इसी वजह से गुस्साए कर्मचारी कार्य बहिष्कार के लिए विवश हुए हैं। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा अब कार्य बहिष्कार ही अंतिम विकल्प बचा है।
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उन्होंने बताया कि शासन से संविदा कर्मचारियों के विनियमितिकरण, समायोजन, असृजित पदों का विभाग में सृजन, वेतन पॉलिसी, वेतन विसंगति, सातवें वेतन आयोग का लाभ और जॉब सिक्योरिटी, रिक्त पदों पर गैर जनपद स्थानांतरण, आउटसोर्स नीति बनाने, बीमा पॉलिसी, आशा बहुओं का नियत मानदेय देने की मांग की गई है। अगर मांग पूरी न हुई तो भविष्य में कार्य बहिष्कार की जिम्मेदारी शासन की होगी।
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