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Bareilly News: इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए भू अधिग्रहण में होगी और देरी...चकबंदी नहीं हुई पूरी
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उद्योग, ट्रांसपोर्ट, भंडारण और सेवा क्षेत्र के लिए उद्यमियों को है भूखंड का इंतजार, एसओसी के स्तर तक चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने में दो महीने की लगने के आसार
बरेली। झुमका तिराहे के करीब स्थित रहपुरा जागीर गांव के रकबे में प्रस्तावित बीडीए की पहली इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण में अब और देरी होगी, क्योंकि चकबंदी में वक्त लग रहा है। देरी का मुद्दा मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के सामने मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने शुक्रवार को उठाया। बैठक में बीडीए के सचिव ने जवाब दिया कि चकबंदी के 90 मामलों की सुनवाई होनी है। सुनवाई कम से कम दो महीने लग सकते हैं। उसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।
रहपुरा जागीर की 113 हेक्टेयर भूमि पर बरेली इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रस्तावित की गई। सितंबर से अक्तूबर 2024 में डिमांड सर्वे हुआ था, जिसमें 750 लोगों ने भूखंड खरीदने के लिए उत्साह दिखाया था। उसके बाद बीडीए ने सर्वे कराया लेकिन अधिग्रहण में चकबंदी की अड़चन आ गई। अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। उद्यमियों ने मंडलीय अधिकारियों के सामने इसे लेकर सवाल किया। बीडीए के सचिव योगेंद्र कुमार ने कहा कि चकबंदी मामले में दो महीने का वक्त लग सकता है। मंडलायुक्त ने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए डीएम चकबंदी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसे दूर कराएंगे। ताकि इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भूखंड के लिए उद्यमियों का इंतजार और ज्यादा न बढ़ने पाए। अमर उजाला ब्यूरो
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बरेली। झुमका तिराहे के करीब स्थित रहपुरा जागीर गांव के रकबे में प्रस्तावित बीडीए की पहली इंडस्ट्रियल टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण में अब और देरी होगी, क्योंकि चकबंदी में वक्त लग रहा है। देरी का मुद्दा मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल के सामने मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमियों ने शुक्रवार को उठाया। बैठक में बीडीए के सचिव ने जवाब दिया कि चकबंदी के 90 मामलों की सुनवाई होनी है। सुनवाई कम से कम दो महीने लग सकते हैं। उसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।
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रहपुरा जागीर की 113 हेक्टेयर भूमि पर बरेली इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रस्तावित की गई। सितंबर से अक्तूबर 2024 में डिमांड सर्वे हुआ था, जिसमें 750 लोगों ने भूखंड खरीदने के लिए उत्साह दिखाया था। उसके बाद बीडीए ने सर्वे कराया लेकिन अधिग्रहण में चकबंदी की अड़चन आ गई। अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। उद्यमियों ने मंडलीय अधिकारियों के सामने इसे लेकर सवाल किया। बीडीए के सचिव योगेंद्र कुमार ने कहा कि चकबंदी मामले में दो महीने का वक्त लग सकता है। मंडलायुक्त ने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए डीएम चकबंदी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसे दूर कराएंगे। ताकि इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भूखंड के लिए उद्यमियों का इंतजार और ज्यादा न बढ़ने पाए। अमर उजाला ब्यूरो
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