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Bareilly News: पोर्टल की बाधाएं होने लगीं दूर, मजदूरों के भुगतान की बढ़ी उम्मीद
Sat, 08 Aug 2026 01:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Sat, 08 Aug 2026 01:11 AM IST
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बरेली। वीबी-जी राम जी योजना के पोर्टल की तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की प्रक्रिया शुरू होने से ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है। शासन स्तर से करीब तीन करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है, जिससे ग्राम पंचायतों में पक्के कार्य शुरू कराए जाएंगे। साथ ही, वर्षों से भुगतान का इंतजार कर रहे मजदूरों को भी राहत मिलने की संभावना है।
एक जुलाई से मनरेगा का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी योजना किए जाने के बाद नया पोर्टल सुचारु रूप से काम नहीं कर रहा था। इससे विकास कार्यों की स्वीकृति, भुगतान और अन्य प्रक्रियाएं प्रभावित रहीं। ग्राम पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधूरे रह गए और नए कार्य शुरू नहीं हो सके। अब पोर्टल की कमियों को दूर किया जा रहा है। इसके बाद एक जुलाई से अब तक कराए गए कार्यों के सापेक्ष दो करोड़ रुपये मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण सहित अन्य पक्के विकास कार्य कराए जाएंगे।
शासन की ओर से ग्राम पंचायतों में वीबी-जी रामजी योजना के तहत पक्के कार्य कराने के लिए बजट जारी किया है। जबकि, इससे पूर्व ही मजदूरों से कच्चे कार्य करा लिए गए हैं। इसके लिए अभी शासन से बजट नहीं मिला है।
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वर्जन
पोर्टल सामान्य होते ही भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी। नई कार्ययोजनाओं को भी स्वीकृति मिलेगी। हालांकि, अभी पक्के निर्माण के लिए बजट मिला है। - चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक, डीआरडीए
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एक जुलाई से मनरेगा का नाम बदलकर वीबी-जी राम जी योजना किए जाने के बाद नया पोर्टल सुचारु रूप से काम नहीं कर रहा था। इससे विकास कार्यों की स्वीकृति, भुगतान और अन्य प्रक्रियाएं प्रभावित रहीं। ग्राम पंचायतों में कई निर्माण कार्य अधूरे रह गए और नए कार्य शुरू नहीं हो सके। अब पोर्टल की कमियों को दूर किया जा रहा है। इसके बाद एक जुलाई से अब तक कराए गए कार्यों के सापेक्ष दो करोड़ रुपये मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में सीसी सड़क, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण सहित अन्य पक्के विकास कार्य कराए जाएंगे।
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शासन की ओर से ग्राम पंचायतों में वीबी-जी रामजी योजना के तहत पक्के कार्य कराने के लिए बजट जारी किया है। जबकि, इससे पूर्व ही मजदूरों से कच्चे कार्य करा लिए गए हैं। इसके लिए अभी शासन से बजट नहीं मिला है।
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पोर्टल सामान्य होते ही भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी। नई कार्ययोजनाओं को भी स्वीकृति मिलेगी। हालांकि, अभी पक्के निर्माण के लिए बजट मिला है। - चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक, डीआरडीए