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Pilibhit News: पंचायत सचिवों ने नहीं दिया स्पष्टीकरण, किया तलब
Mon, 17 Nov 2025 11:57 PM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Mon, 17 Nov 2025 11:57 PM IST
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पीलीभीत। आरआरसी सेंटर संचालन में लापरवाही मिलने पर डीपीआरओ की ओर से सात ब्लॉकों के 50 से अधिक पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किए। नोटिस के बाद भी सचिवों ने जवाब नहीं दिया। लापरवाही सामने आने पर डीपीआरओ ने संबंधित कर्मचारियों के पटल प्रभारी को तलब किया है।
शासन की ओर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में लाखों रुपये की लागत से आरआरसी सेंटर का निर्माण कार्य कराया गया है। इनका संचालन कराए जाने को लेकर पंचायत सचिवों को निर्देश जारी किए गए। इसके बाद भी इनका संचालन नहीं हो पा रहा है। डीपीआरओ ने जिले की कई ग्राम पंचायतों में निरीक्षण किया। इसमें लापरवाही सामने आई। इसके बाद डीपीआरओ ने मरौरी, ललौरीखेड़ा, अमरिया, बरखेड़ा, बीसलपुर, बिलसंडा और पूरनपुर ब्लॉक के करीब 50 से अधिक सचिवों को नोटिस जारी कर इनका संचालन कराने को कहा। साथ ही संबंधित सचिवों को अब तक संचालन न होने के संबंध स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए। सचिवों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। डीपीआरओ ने पटल प्रभारी को इसको लेकर तलब कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि सचिवों को नोटिस जारी किए गए है। जिनका जवाब नहीं आया है। उनकी जानकारी मांगी गई है। इसके बाद विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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शासन की ओर से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में लाखों रुपये की लागत से आरआरसी सेंटर का निर्माण कार्य कराया गया है। इनका संचालन कराए जाने को लेकर पंचायत सचिवों को निर्देश जारी किए गए। इसके बाद भी इनका संचालन नहीं हो पा रहा है। डीपीआरओ ने जिले की कई ग्राम पंचायतों में निरीक्षण किया। इसमें लापरवाही सामने आई। इसके बाद डीपीआरओ ने मरौरी, ललौरीखेड़ा, अमरिया, बरखेड़ा, बीसलपुर, बिलसंडा और पूरनपुर ब्लॉक के करीब 50 से अधिक सचिवों को नोटिस जारी कर इनका संचालन कराने को कहा। साथ ही संबंधित सचिवों को अब तक संचालन न होने के संबंध स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए। सचिवों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। डीपीआरओ ने पटल प्रभारी को इसको लेकर तलब कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि सचिवों को नोटिस जारी किए गए है। जिनका जवाब नहीं आया है। उनकी जानकारी मांगी गई है। इसके बाद विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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