शहाबुद्दीन रजवी बोले: मदरसों की दुर्दशा के लिए पूर्व की सपा सरकार जिम्मेदार; मौलाना ने CM योगी से लगाई गुहार
मदरसों के मुद्दे पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मदरसों की दुर्दशा के लिए पूर्व की सपा सरकार जिम्मेदार है। मौलाना ने योगी सरकार से मदरसों की मान्यता देने का सिलसिला शुरू करने की मांग की है।
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Add as a preferredबरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया। फिर जांच कराई और हर तरह से सत्यापन कराया गया। इन तमाम कार्रवाई को लेकर सियासी गलियारों में काफी हंगामा रहा, मगर हमने किसी की बात पर ध्यान न देकर जांच पड़ताल करने वाले अधिकारियों का सहयोग किया।
मौलाना ने कहा कि अब सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। प्रदेश के 75 जिलों के जिला अधिकारियों ने शासन को रिपोर्ट भी भेज दी है। अब मदरसों के संबंध में सरकार जल्द फैसला ले। अगर इस सिलसिले में कुछ फर्जी मदरसे पाए गए हैं तो उनको बंद किया जा सकता है, मगर चंद मदरसों की वजह से हजारों मदरसों में दी जा रही शिक्षा को रोका जाना या असमंजस की स्थिति पैदा करना छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।
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पूर्व की सपा सरकार पर लगाया आरोप
मौलाना ने कहा कि मदरसों की दुर्दशा की असल जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार है। अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान 2017 में मदरसों की जिला स्तर पर होने वाली मान्यता को समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में शासन से एक सर्कुलर जारी करके कहा गया कि अब मदरसों की मान्यता तहतानिया और फोकानिया दर्जे की जिला स्तर से न होकर शासन स्तर पर हुआ करेगी।
इस आदेश से पूरे प्रदेश में बनने वाले छोटे-छोटे मदरसों की मान्यताएं खत्म हो गईं। 2016 और 2017 में एक भी मदरसे को मान्यता नहीं दी गई। इससे पहले 2014 और 2015 में भी जिन मदरसों ने जो फाइलें अल्पसंख्यक विभाग में जमा की थीं उन पर विचार करने के बजाय सब निरस्त कर दी गईं। पूर्व की सपा सरकार मदरसों की बर्बादी और नाकामी की जिम्मेदार है।
मान्यता देने का सिलसिला शुरू करने की मांग
शहाबुद्दीन रजवी ने योगी सरकार से मांग की है कि जिला स्तर पर मदरसों के तहतानिया और फोकानिया दर्जे की मान्यता का सिलसिला शुरू करें। जो बड़े मदरसे हैं, उनको भी आलिया और उच्च आलिया की मान्यता दी जाए। सर्वे शुरू होने के समय योगी सरकार के कई मंत्रियों ने सार्वजनिक मंचों पर इस बात का एलान किया था कि मदरसों की तरक्की और छात्रों के कल्याण के लिए सरकार सर्वे करा रही है।
मौलाना ने कहा कि कई साल का समय गुजर गया, मगर अभी तक मदरसा एजुकेशन के संबंध में कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई जा सकी है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल साथ ही राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉ इफ्तखार ज़ावेद से गुजारिश है कि मदरसों की मान्यता देने का सिलसिला शुरू किया जाएं ताकि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सके।
