किसानों ने दिया आवास विकास परिषद को सहमति पत्र

परसाखेड़ा रामपुर रोड आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर सात गांवों के किसानों और आवास एवं विकास परिषद के बीच का विवाद सुलझ गया। परिषद द्वारा निर्धारित दरों पर ही ही किसानों ने अपनी भूमि देने संबंधी सहमति पत्र मंगलवार को परिषद के अधिशासी अभियंता को सौंप दिया है। अब इस सहमति पत्र को को स्थानीय स्तर से परिष्रद के आयुक्त को भेजा जाएगा। अधिशासी अभियंता को सौंपे गए सहमति पत्र पर सांसद संतोष गंगवार और शहर विधायक अरुण कुमार की संस्तुति अंकित है।

करीब सात साल पहले आवास विकास परिषद ने परसाखेड़ा रामपुर रोड आवासीय योजना के लिए सात राजस्व गांव टियूलिया, धंतिया, हमीरपुर बल्लिया, फरीदपुर रामचरन, मिलव इमाम गंगज बेहित की भूमि चिन्हित की। भूमि अधिग्रहण कर जमीन के विक्रय पर रोक लगा दी। इस अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा परिषद से किसानों को मिलता कि दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। अब यह विवाद सुलझ गया है। अधिशासी अभियंता नेहा सिंह ने बताया कि मंगलवार को किसान संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला और उन्हें सहमति पत्र सौंप दिया। प्रतिनिधि मंडल में अशोक कुमार, प्रमोद कुमार, राजीव सिंह, कैलाश सिंह, प्रदीप कुमार आदि शामिल रहे।