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खमरिया बांध के लिए शासन से 57 करोड़ मंजूर, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट
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कार सेवा करके नदी को बांधते ग्रामीण। (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
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बहेड़ी और बिलासपुर के सौ से ज्यादा गांवों को मिलेगी सिंचाई की सुविधा
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बरेली। बहेड़ी के गांव खमरिया के सैकड़ों लोगों का संघर्ष रंग लाया है। बहगुल नदी पर बांध बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 57.46 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। इसके साथ केंद्रीय जल आयोग ने भी प्रदेश शासन से बांध की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी है। दरअसल काफी समय से परेशान खमरिया के लोगों ने चार साल पहले खुद ही तीन लाख का चंदा इकट्ठा कर बहगुल पर अस्थाई बांध बना लिया था। यह मामला शासन तक गूंजा था।
शासन के बांध के लिए बजट मंजूर करने से बहेड़ी के साथ रामपुर जिले के बिलासपुर इलाके के सौ से ज्यादा गांवों को सिंचाई की समस्या से मुक्ति मिलेगी। खमरिया बांध टूटने के बाद करीब तीस साल से इन गांवों के किसान सिंचाई के संकट से जूझते आ रहे थे। किसी भी सरकार में सुनवाई नहीं हुई तो करीब चार साल पहले लोगों ने तीन लाख रुपये का चंदा इकट्ठा कर 25 दिन तक रात-दिन की मेहनत के बाद खुद नदी की धार को बांध दिया था जिसके बाद कुछ गांवों में नदी का पानी खेतों तक पहुंचना शुरू हो गया था।
यह प्रकरण शासन तक गूंजा था। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की ओर से भी किसानों की समस्या राज्य और केंद्र में पत्राचार किया गया। शासन ने खमरिया में बहगुल पश्चिम नदी पर बांध बनाने को 5746.29 लाख रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। प्रदेश शासन की ओर से वैधानिक अनुमति के लिए केंद्रीय जल आयोग को भी लिखा गया था जिसके बाद आयोग ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तलब की है।
शासन के बांध के लिए बजट मंजूर करने से बहेड़ी के साथ रामपुर जिले के बिलासपुर इलाके के सौ से ज्यादा गांवों को सिंचाई की समस्या से मुक्ति मिलेगी। खमरिया बांध टूटने के बाद करीब तीस साल से इन गांवों के किसान सिंचाई के संकट से जूझते आ रहे थे। किसी भी सरकार में सुनवाई नहीं हुई तो करीब चार साल पहले लोगों ने तीन लाख रुपये का चंदा इकट्ठा कर 25 दिन तक रात-दिन की मेहनत के बाद खुद नदी की धार को बांध दिया था जिसके बाद कुछ गांवों में नदी का पानी खेतों तक पहुंचना शुरू हो गया था।
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यह प्रकरण शासन तक गूंजा था। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार की ओर से भी किसानों की समस्या राज्य और केंद्र में पत्राचार किया गया। शासन ने खमरिया में बहगुल पश्चिम नदी पर बांध बनाने को 5746.29 लाख रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है। प्रदेश शासन की ओर से वैधानिक अनुमति के लिए केंद्रीय जल आयोग को भी लिखा गया था जिसके बाद आयोग ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तलब की है।
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