कमिश्नर बोले, ओवरब्रिज के काम में रेलवे क्यों कर रहा लापरवाही

कमिश्नर ने शुक्रवार को हुई मंडलीय बैठक में सेतु निगम की परियोजनाओं पर खास फोकस रखा। उन्होंने सीपीएम देवेंद्र सिंह से पूछा कि आईवीआरआई और लालफाटक ओवरब्रिज के कामों में क्या दिक्कत आ रही है। सीपीएम ने बताया कि आईवीआरआई में सेतु निगम का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। क्रासिंग पर रेलवे अधिकारियों को अपने हिस्से के पुल का निर्माण करना है। यहां पिलर खड़े हैं लेकिन बीम डालने का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। लालफाटक ओवरब्रिज में भी कासगंज और दिल्ली-लखनऊ रेलवे क्रासिंग पर भी रेलवे ने अब तक पुल बनाने का काम नहीं शुरू कराया है। यहां कैंट बोर्ड से जमीन न मिल पाने के कारण भी पुल बनाने का काम बाधित हो रहा है।
कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने सीपीएम को इस मामलों को लेकर जल्द ही रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग फिक्स करने के आदेश दिए। कमिश्नर ने चौपुला और सेटेलाइट पुलों के निर्माण के बारे में भी जानकारी मांगी। सीपीएम ने बताया कि चौपुला पुल का संशोधित नक्शा तैयार होते हुए काम तेजी से शुरू हो जाएगा। सेटेलाइट के कामों को भी इसी माह रफ्तार दे दी जाएगी। इस मौके पर डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह, सीडीओ सत्येंद्र कुमार सहित दूसरे तमाम अधिकारी मौजूद रहे।

विमानों को बर्ड हिट के खतरे की चिंता
कमिश्नर ने नगर निगम के अधिकारियों से इस बात पर नाराजगी जताई की कि फरीदपुर के गांव बहगुलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट और बाकरगंज में ट्रंचिंग ग्राउंड शुरू नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर नगर निगम के अफसर गंभीरता नहीं दिखा रहे। गौरतलब है कि सिविल एंक्लेव में हवाई सेवा जल्द शुरू होने वाली है। ऐसे में हवाई जहाज को बर्ड हिट का भी खतरा है। ऐसे में इन दोनों प्रोजेक्ट पर जल्द काम होना है।

आचार संहिता से पहले शुरू हो जाएं सभी प्रोजेक्ट
आयुक्त रणवीर प्रसाद ने मंडलीय बैठक में इस बात पर खास तौर से जोर दिया कि आचार संहिता लगने वाली है। इसलिए पीडब्ल्यूडी सहित दूसरे विभाग स्वीकृत कामों को जल्द से जल्द शुरू करा दें, ताकि आचार संहिता लगने के बाद भी उन कामों को कराने में कोई अड़चन न आए। उन्होंने डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह से भी इस संबंध में विभागों से सूचनाएं लेने को कहा है।

पौधे सूख रहे कब होगी टैगिंग!
फॉरेस्ट सहित दूसरे विभागों ने बड़े पैमाने पर पौधरोपण कराया था लेकिन उसमें बड़ी तादाद में पौधे सूख रहे हैं जबकि विभागों ने उनकी टैगिंग नहीं की है। इससे उनकी जांच नहीं की जा पा रही है। कमिश्नर ने पौधों की टैगिंग कराने के आदेश भी दिए हैं।