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Barabanki News: चंद्रकला और लालपेड़ा की इकाई लगाने पर मिलेगा अनुदान
Thu, 16 Jul 2026 01:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
Updated Thu, 16 Jul 2026 01:52 AM IST
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बाराबंकी। जिले में चंद्रकला और लालपेड़ा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओपी) वित्तपोषण सहायता योजना के तहत उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की है। योजना के तहत चंद्रकला व लालपेड़ा की नई इकाइयां स्थापित करने के लिए बैंक ऋण के साथ मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी।
इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि शैक्षिक योग्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है। उपायुक्त उद्योग दिनेश कुमार चौरसिया ने बताया कि 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये अनुदान मिलेगा।
25 लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 6.25 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, 50 लाख से 1.50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं पर 10 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। 1.50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रुपये तक सब्सिडी मिलने का प्रावधान है।
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बताया कि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थियों के लिए स्वयं का अंशदान पांच प्रतिशत निर्धारित किया गया है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से प्राप्त की जा सकती है।
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इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि शैक्षिक योग्यता की कोई अनिवार्यता नहीं है। उपायुक्त उद्योग दिनेश कुमार चौरसिया ने बताया कि 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर कुल लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 6.25 लाख रुपये अनुदान मिलेगा।
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25 लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर 6.25 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, 50 लाख से 1.50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं पर 10 लाख रुपये अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। 1.50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम 50 लाख रुपये तक सब्सिडी मिलने का प्रावधान है।
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बताया कि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थियों के लिए स्वयं का अंशदान पांच प्रतिशत निर्धारित किया गया है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से प्राप्त की जा सकती है।
