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जर्जर सड़कें देख भड़के मंत्री छह इंजीनियर निलंबित

Sun, 09 Apr 2017 11:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी Updated Sun, 09 Apr 2017 11:20 PM IST
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Six engineers suspended for tremendous roads
सिद्धौर से देवीगंज-सुबेहा रोड का निरीक्षण करते ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह। - फोटो : अमर उजाला
प्रदेश का निजाम बदलने के बाद रविवार को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आरईएस) के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ पीएमजीएसवाई की तीन सड़कों का हाल देखा। निरीक्षण में कमियां उजागर होने पर जहां विभाग के छह इंजीनियरों को निलंबित कर दिया।
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वहीं एक्सईएन को चेतावनी देते हुए खराब सड़कों को सही कराए जाने के निर्देश दिए। 
लखनऊ से सीधे देवीगंज पहुंचे मंत्री राजेंद्र प्रसाद ने सुबेहा रोड पर बनी 12.625 किलोमीटर की पीएमजीएसवाई सड़क की गुणवत्ता देखी।

जिस पर सड़क किनारे बन रही नाली निर्माण में काफी कमियां पाई। जिस पर उन्होंने आरईएस के अधिशासी अभियंता एसपी राम को चेतावनी व एई टीएन राय, जेई अविनाश चंद्र, जेई बीएन गुप्ता, जेई जीपी श्रीवास्तव, जेई भानु प्रताप व जेई ओपी राय को निलंबित करते हुए 15 दिनों के अंदर जवाब देने के आदेश दिए।
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साथ ही यह भी कहा कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर इन्हें बर्खास्त भी किया जाएगा। आरईएस मंत्री राजेंद्र प्रताप ने पास के ही देवीगंज सुबेहा रोड से धनौली वाया गोरिया गांव तक बनी 1.400 किलोमीटर की सड़क व हैदरगढ़ वाया गाल्हामऊ तक बनी 5.60 किलोमीटर सड़क का भी निरीक्षण किया। इन दोनों सड़कों में विभाग का कार्य सही पाया।                               
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एक साल में टूटी सड़क पर डीएम को जांच के निर्देश                              
हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र में विभाग द्वारा कोठी से औशानेश्वर धाम तक लाखों की लागत से बनवाई गई सड़क के एक साल में टूट जाने का मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने डीएम से जांच कराने के निर्देश दिए। विभागीय मंत्री ने बताया कि सड़क किन कारणों से टूटी है और क्या कमी थी। इसकी जांच कराकर विभाग के प्रमुख सचिव को रिपोर्ट दें।                         
                             
48 घंटों में आएगी खनन की नई नीति                              
अचानक भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले मौरंग, बालू के दामों में बढ़ोतरी व खनन पर रोक के सवाल के जवाब पर मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि 11 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित है। आज से 48 घंटे के अंदर खनन की नई नीति की जानकारी सभी को हो जाएगी। जिसके बाद भवन निर्माण सामग्री में अंतर आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के अभी एक माह भी नही हुए हैं और खनन रोकने में हमारी सरकार सफल रही है।                         
                              
पेट्रोल पंप पर हो रहा अनाज का घोटाला                              
पत्रकारों से बात ही बात में मंत्री ने कहा कि आपके जिले में शहर के बाहर हाईवे किनारे एक ऐसा पेट्रोल पंप है जहां भारी पैमाने पर अनाज का घोटाला किया जा रहा है। इस पंप पर ट्रकों में जाने वाले सरकारी अनाज को बेचा जा रहा है।


अब हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जल्द ही सरकारी अनाज ढोने वाले ट्रकों में जीपीएस लगवाने की तैयारी में हैं। यहीं नही मंत्री जी ने तो एसडीएम नवाबगंज को भी निर्देशित किया की वह इस पेट्रोल पंप पर भी छापामार कर कार्रवाई करें।
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