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Barabanki News: एफसीआई केंद्रों पर नहीं शुरू हुई धान खरीद, एडीएम ने मांगा जवाब

Fri, 13 Nov 2026 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 13 Nov 2026 02:09 AM IST
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Paddy procurement has not begun at FCI centers; ADM seeks an explanation.
नवीन मंडी में क्रय केंद्र प्रभारियों से धान खरीद की जानकारी लेते एडीएम निरंकार सिंह
बाराबंकी। धान खरीद का निरीक्षण करने नवीन मंडी और सफदरगंज पहुंचे अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह को एफसीआई केंद्रों पर सन्नाटा मिला। एक सप्ताह बाद भी यहां खरीद शुरू नहीं हो सकी है। केंद्रों पर प्रभारी तो मौजूद थे, लेकिन पूछताछ में पता चला कि अभी न तो लेबर मिली है और न ही ठेकेदार तैनात हुआ है। इस वजह से खरीद शुरू नहीं हो सकी है। इस पर नाराज एडीएम ने संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
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एडीएम बृहस्पतिवार को करीब 12:45 बजे नवीन मंडी पहुंचे। यहां मौजूद केंद्र प्रभारी सोनम सिंह, सुनीता और आलोक कुमार से धान खरीद की जानकारी ली। बताया गया कि किसान राम सिंह और हरपाल का धान तौला जा रहा है। वहीं, खुले एफसीआई केंद्र पर सन्नाटा पसरा था। पूछताछ में केंद्र प्रभारी रोली ने बताया कि अभी तक लेबर और ठेकेदार की तैनाती नहीं हुई है। इस वजह से खरीद शुरू नहीं हो सकी है।
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सफदरगंज मंडी में भी एफसीआई केंद्र पर खरीद नहीं हो रही थी। बताया गया कि केंद्र प्रभारी की ओर से किसी भी किसान को टोकन नहीं दिया गया है। किसान केंद्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें खरीद शुरू नहीं होने की बात कहकर वापस कर दिया जाता है। इस पर नाराज एडीएम ने संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। एडीएम ने बताया कि सभी केंद्र प्रभारियों को सीधे किसानों से धान खरीदने और खरीद में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
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बॉक्स : बाजार भाव और समर्थन मूल्य में 241 का अंतर

सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की कम आवक के पीछे कीमत का अंतर भी एक वजह बनता जा रहा है। बाजार में व्यापारी यही धान 2100 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे हैं, जबकि सरकारी समर्थन मूल्य 2441 रुपये है। इसके बावजूद किसान सरकारी केंद्रों पर जाने से बच रहे हैं। बजहा निवासी किसान राधेश्याम और संतराम ने बताया कि जब घर से ही धान बिक जा रहा है तो सरकारी केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी केंद्र पर फसल बेचने के बाद भुगतान के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि किसानों को पैसों की तुरंत जरूरत होती है।
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