50 मिनट में 4 अरब 45 करोड़ रुपये के विकास के प्रस्ताव पास

कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान की अगुवाई में हुई बैठक में सीडीओ एकता सिंह ने विभागवार कार्ययोजना की जानकारी दी। इन योजनाओं को अंतिम रूप देने पर सदस्यों ने मुहर लगाई। प्रभारी मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में होने वाले विकास कार्यों पर सहमति प्रदान की।
शासन द्वारा प्रस्तावित जिला योजना समिति का बजट पिछले वर्ष के बराबर रखा गया है। हालांकि इसमें से सिर्फ 52 प्रतिशत बजट ही जिले को मिल सका था। इस मौके पर सांसद उपेंद्र रावत, विधायक शरद अवस्थी, साकेंद्र वर्मा, सतीश शर्मा, बैजनाथ रावत, सुरेश यादव, गौरव रावत, एमएलसी राजेश यादव, डीएम डॉ. आदर्श सिंह समेत सभी जिलास्तरीय अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
23 पीएचसी व तीन सीएचसी को होगा निर्माण
जिले के एक करोड़ 28 लाख 50 हजार की लागत से 23 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसमें पूरेडलई ब्लॉक के कमियार, बासगांव, हरख के भानमऊ, तीरगांव, अजपुरा, निंदूरा के रीवा-सींव, बजगहनी, जमुआ, देवा के नारायनभारी, पीड़, फतेहपुर के भगौली, मसूदपुर, सिद्धौर के बीबीपुर, दयालपुर समेत कुल 23 गांवों में पीएचसी निर्माण के लिए उक्त राशि प्रस्तावित की गई है। वहीं परीवां, शुम्भा, और सुबेहा में 44 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने के लिए बजट प्रस्तावित है।
300 सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन होंगे गांव
गांवों में अंधेरे को दूर करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की मदद से 300 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रस्तावित पारित किया गया है। इसके लिए 21 लाख 30 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। वहीं विकास भवन परिसर में चार आवासीय भवनों के साथ स्ट्रीट लाइट और विद्युतीकरण के लिए एक करोड़ नौ लाख की राशि खर्च की जाएगी।
बेसिक और माध्यमिक शिक्षा पर खर्च होंगे 36.55 करोड़
बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए 36 करोड़ 55 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इस राशि में से माध्यमिक शिक्षा को 12 करोड़ 22 लाख का बजट रखा गया है। इस बजट से दरियाबाद में जीजीआईसी, बनीकोडर के बबुरी गांव में जीआईसी, फतेहपुर के टेढवा गदमानपुर, साढ़ेमऊ व कस्बे में कन्या पूर्व मा. वि. की स्थापना की जाएगी।
निंदूरा के टिकैतगंज जीआईसी में प्रयोगशाला का निर्माण शामिल है। वहीं बेसिक शिक्षा के तहत सर्व शिक्षा अभियान पर 24 करोड़ 32 लाख का बजट प्रस्तावित किया गया है। जबकि बीएसए कार्यालय के निर्माण के लिए 60 लाख तो एमडीएम के लिए एक करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
गांवों में बनेंगी 345 किमी. सड़कें
ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की दिक्कत को देखते हुए 345.21 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इस कार्य पर 57 करोड़ 13 लाख 51 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि में से 90 किमी. मार्गों की मरम्मत भी कराई जाएगी। इसके लिए नई सड़कों का प्रस्ताव लेने के साथ पुरानी जर्जर सड़कों को चिह्नित करने की तैयारी है।