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Barabanki News: फर्जी विवाह करा रही संस्था का पर्दाफाश, अध्यक्ष पर केस

Thu, 22 May 2025 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 22 May 2025 12:54 AM IST
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Fake marriage organisation exposed, case filed against president
बाराबंकी। सफदरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग के बाद विवाह का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो एक फर्जी विवाह कराने वाली संस्था का पर्दाफाश हुआ। उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई जांच में विवाह प्रमाण पत्र और विवाह सेवा समिति दोनों ही फर्जी मिले। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सफदरगंज पुलिस ने मंगलवार देर शाम संस्था के अध्यक्ष समेत संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचना का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
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पुलिस के अनुसार सफदरगंज थाना क्षेत्र के एक युवक और युवती में प्रेम संबंध था। दोनों ने कुछ समय पहले विवाह सेवा समिति के माध्यम से कथित कोर्ट मैरिज कर प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था। लेकिन बाद में युवती की शादी कहीं और तय हो गई। इस पर विरोध जताते हुए युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें युवती को अपनी बताते हुए कहा कि अधिवक्ता राजकुमार सोनी ने उसके विवाह का पंजीकरण कराया है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सफदरगंज के उपनिरीक्षक संतोष कुमार दीक्षित को अभिलेखों के साथ तलब किया।
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पूछताछ में अधिवक्ता राजकुमार सोनी ने बताया कि उसने एक समिति के माध्यम से विवाह कराया है। जांच में युवक द्वारा प्रस्तुत विवाह प्रमाण पत्र फर्जी निकला। प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था विवाह सेवा समिति और उसके अध्यक्ष विजयनगर निवासी इकबाल बहादुर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया। विवेचक संतोष कुमार दीक्षित ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि न तो समिति का कोई वैध पंजीकरण है और न ही उसका कोई विधिक अस्तित्व। इसके बाद 14 मई को उच्च न्यायालय ने इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। सफदरगंज एसएचओ अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि दरोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है रि अब तक इस संस्था द्वारा कितने फर्जी विवाह कराए गए हैं।
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जागरूक रहें, ठगी से बचें
विवाह का प्रमाण पत्र जारी कराने के नाम पर ठगी का खेल चल रहा है। यह लोग 1200 से लेकर 3000 रुपये तक लेकर शादी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दावा करते हैं। कई मामलों में ये प्रमाण पत्र बिना विधिक प्रक्रिया के ही जारी कर दिए जाते हैं। असल में यह प्रमाण पत्र तभी मान्य होता है जब वह शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय या उप-जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जारी होता है।
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