कोर्ट:: 38 साल पुराने आवासीय पट्टे का आवंटन निरस्त

मामला तिलोई तहसील के भेलाई कला गांव का है। यहां रामरती के नाम 16 मार्च 1988 को जमीन का आवासीय पट्टा स्वीकृत किया गया था। इस आवंटन को निरस्त कराने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की ओर से दो सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 66 के तहत वाद दाखिल किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में उपजिलाधिकारी और तहसीलदार तिलोई की संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में आवंटित भूमि पर आवासीय निर्माण के बजाय तीन दुकानें बनाए जाने और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होने की पुष्टि की गई थी। इसी आधार पर पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का मामला अदालत के समक्ष रखा गया।
वहीं, रामरती की ओर से पट्टे को वैध बताते हुए आवंटन निरस्त करने का विरोध किया गया। उनका कहना था कि नसबंदी कराने और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के आधार पर उन्हें जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने यह भी दलील दी कि पट्टे के अभिलेखों में गाटा संख्या की त्रुटि वर्ष 1997 में ठीक करा दी गई थी। उन्होंने वाद को समयसीमा से बाहर बताते हुए आवंटन बरकरार रखने की मांग की।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद आवंटन निरस्त करने का फैसला सुनाया। आदेश में तहसीलदार तिलोई को राजस्व अभिलेखों में निरस्तीकरण दर्ज कराने और ग्राम सभा की भूमि सुरक्षित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।