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चुनाव बाद आवास और पेयजल की मिलेगी सौगात, ठप कार्य होंगे शुरु
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चुनाव बाद आवास व पेयजल की मिलेगी सौगात, ठप विकास कार्य होंगे शुरु
बाराबंकी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से जिले में कई विकास कार्य ठप हैं। 23 मई को मतगणना के बाद जून से रुके विकास कार्यों में तेजी आएगी। कई सीएचसी व पीएचसी जहां बनकर तैयार हैं, वहीं कई कॉलेज, आईटीआई व सड़कों के निर्माण में बजट नहीं मिलने से उन पर ब्रेक लग गया है।
आचार संहिता हटते ही बजट मिलने पर इन्हें गति मिलेगी। उधर प्रशासन ने विकास कार्यों को तेजी लाने को लेकर अभी से अफसरों को दिशा-निर्देश देने शुरू कर दिए हैं।
मतदान समाप्ति के बाद विकास कार्यों की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर फरवरी के अंत में आचार संहिता लागू की थी। इसके चलते जहां नए विकास कार्य शुरू नहीं हो सके वहीं पुराने कार्य भी बजट के अभाव में अधूरे पड़े हैं।
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आचार संहिता से पहले पांच-पांच करोड़ की सड़कें, सूरतगंज, निंदूरा, मसौली आदि ब्लॉकों में बन रहे राजकीय इंटर कॉलेज, त्रिवेदीगंज में सीएचसी के साथ ही पेयजल आदि की परियोजनाएं चल रहीं थीं। मगर चुनाव में अधिकारियों व कर्मचारियों के लगने से ये विकास कार्य बाधित हो गए थे। चुनाव बाद जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी विकास कार्यों में जुटेंगे।
सीडीओ मेधा रूपम ने बताया कि चुनाव को चलते कई विकास कार्य रुक गए थे। चुनाव बाद इन्हें गति दी जाएगी। समीक्षा बैठक में दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। जो कार्य बजट के अभाव में रुके हैं। उनके लिए बजट की मांग भी की जाएगी।
आचार संहिता हटने के बाद मखदूमपुर, मसौली व सूरतगंज में बनी पानी की टंकी के साथ ही पाइप पेयजल परियोजना शुरू होने की उम्मीद है। वहीं हैदरगढ़ तहसील के सुबेहा में बनकर तैयार सीएचसी की शुरूआत जून में होना तय है। इसके साथ ही निंदूरा और फतेहपुर में आईटीआई से सैकड़ों छात्र-छात्राओं को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा कई इंटर कॉलेज भी शुरू होने की कगार पर हैं।
डूूडा में चल रही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ 13 निकायों के 1565 पात्रों को मिलेगा। सत्यापन के बाद पात्रों के खातों में पहली किस्त के रूप में 50-50 हजार की धनराशि भेजी जाएगी। इसके लिए विभाग ने सूची तैयार कर ली है। आचार संहिता हटते ही विभाग निदेशालय सूूडा केे सूची भेजा। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास के लिए भी सूची तैयारी की जा रही है।
जल निगम द्वारा शहर के जगनेहटा व मखदूमपुर में करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से पाइप पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। चुनाव के चलते कम ठप था। मगर चुनाव बाद इसमें तेजी आएगी। इसके शुरू होने से जहां मखदूमपुर की करीब चार हजार आबादी को स्वच्छ पानी नसीब हो सकेगा वहीं जगनेहटा के लगभग पौने तीन हजार आबादी को लाभ पहुंचेगा।
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बाराबंकी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से जिले में कई विकास कार्य ठप हैं। 23 मई को मतगणना के बाद जून से रुके विकास कार्यों में तेजी आएगी। कई सीएचसी व पीएचसी जहां बनकर तैयार हैं, वहीं कई कॉलेज, आईटीआई व सड़कों के निर्माण में बजट नहीं मिलने से उन पर ब्रेक लग गया है।
आचार संहिता हटते ही बजट मिलने पर इन्हें गति मिलेगी। उधर प्रशासन ने विकास कार्यों को तेजी लाने को लेकर अभी से अफसरों को दिशा-निर्देश देने शुरू कर दिए हैं।
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मतदान समाप्ति के बाद विकास कार्यों की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर फरवरी के अंत में आचार संहिता लागू की थी। इसके चलते जहां नए विकास कार्य शुरू नहीं हो सके वहीं पुराने कार्य भी बजट के अभाव में अधूरे पड़े हैं।
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आचार संहिता से पहले पांच-पांच करोड़ की सड़कें, सूरतगंज, निंदूरा, मसौली आदि ब्लॉकों में बन रहे राजकीय इंटर कॉलेज, त्रिवेदीगंज में सीएचसी के साथ ही पेयजल आदि की परियोजनाएं चल रहीं थीं। मगर चुनाव में अधिकारियों व कर्मचारियों के लगने से ये विकास कार्य बाधित हो गए थे। चुनाव बाद जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी विकास कार्यों में जुटेंगे।
सीडीओ मेधा रूपम ने बताया कि चुनाव को चलते कई विकास कार्य रुक गए थे। चुनाव बाद इन्हें गति दी जाएगी। समीक्षा बैठक में दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। जो कार्य बजट के अभाव में रुके हैं। उनके लिए बजट की मांग भी की जाएगी।
आचार संहिता हटने के बाद मखदूमपुर, मसौली व सूरतगंज में बनी पानी की टंकी के साथ ही पाइप पेयजल परियोजना शुरू होने की उम्मीद है। वहीं हैदरगढ़ तहसील के सुबेहा में बनकर तैयार सीएचसी की शुरूआत जून में होना तय है। इसके साथ ही निंदूरा और फतेहपुर में आईटीआई से सैकड़ों छात्र-छात्राओं को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा कई इंटर कॉलेज भी शुरू होने की कगार पर हैं।
डूूडा में चल रही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ 13 निकायों के 1565 पात्रों को मिलेगा। सत्यापन के बाद पात्रों के खातों में पहली किस्त के रूप में 50-50 हजार की धनराशि भेजी जाएगी। इसके लिए विभाग ने सूची तैयार कर ली है। आचार संहिता हटते ही विभाग निदेशालय सूूडा केे सूची भेजा। इसी तरह मुख्यमंत्री आवास के लिए भी सूची तैयारी की जा रही है।
जल निगम द्वारा शहर के जगनेहटा व मखदूमपुर में करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से पाइप पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। चुनाव के चलते कम ठप था। मगर चुनाव बाद इसमें तेजी आएगी। इसके शुरू होने से जहां मखदूमपुर की करीब चार हजार आबादी को स्वच्छ पानी नसीब हो सकेगा वहीं जगनेहटा के लगभग पौने तीन हजार आबादी को लाभ पहुंचेगा।