ग्राम पंचायतों में 20 जून से लागू होगी पीएफएमएस व्यवस्था

बाराबंकी। ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों पर खर्च धनराशि का भुगतान 20 जून से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) से किया जाएगा। इसके लिए जिले के 1166 ग्राम प्रधानों और 220 सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर तैयार कर उन्हें भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। अब गांवों में होने वाला कोई विकास कार्यों का भुगतान चेक के माध्यम से नहीं हो सकेगा। विभाग का दावा है कि इससे वित्तीय अनियमितताओं पर रोग लगने के साथ कार्यों में पारदर्शिता आएगी।

शहर की तरह ग्रामीण क्षेत्र को भी बुनिवादी सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में कई कार्य कराए जाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 14वें व राज्य वित्त योजना से बजट पंचायती राज विभाग को देती है। अभी तक ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर खर्च धनराशि का भुगतान ग्राम प्रधान और सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक द्वारा किया जाता था। सरकार ने 20 जून से हर भुगतान पीएफएमएस के जरिए ऑनलाइन प्रक्रिया से कराने का फरमान जारी किया है।

इसको लेकर जिले के 1166 ग्राम प्रधानों और 220 सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर तैयार कर उसे पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। इस बारे में सचिवों और प्रधानों को निर्देश भी दिए गए हैं। डीपीआरओ अनिल कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक ग्राम पंचायतों में होने वाले खर्च का भुगतान 20 जून से पीएफएमएस के जरिए करने के निर्देश मिले हैं। सभी ग्राम प्रधानों और सचिवों डिजिटल हस्ताक्षर तैयार कराकर उसे पोर्टल पर पंजीकृत कर दिया गया है।