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मंडी से रामनगर तिराहे तक बनेगी डबल लेन सड़क
Updated Tue, 19 Sep 2017 11:32 PM IST
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मंडी से रामनगर तिराहे तक बनेगी डबल लेन सड़क
बाराबंकी। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने जिले से निकलने वाले पूर्वांचल हाइवे, रामनगर, गोंडा बहराइच हाइवे, एनएच 56 और आउटर रिंग रोड किसान पथ के निर्माण में आने वाले बाधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पावर ग्रिड, एनएचआई व राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के मुआवजे से लेकर अतिक्रमण हटाने के फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला मंडी परिषद के पास रेलवे ब्रिज के किनारे किसानों को आने जाने के लिए डबल लेन सड़क बनाने का लिया गया। इससे किसानों को आने वाली बड़ी दिक्कतों से राहत मिलेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में किसान पथ के निर्माण में विद्युत लाइन के टावर हटाने के लिए पावर ग्रिड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उनके अधिकारियों ने नए रुट बनाकर जल्द शिफटिंग की बात कही है। इसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में आने वाली 86 प्रतिशत जमीन ली जा चुकी है। 14 प्रतिशत सरकारी जमीन जो बची है। उसमें चारागाह, तालाब आदि की जमीनों को बदलने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह एनएच 56 जो हैदरगढ़ होकर बनारस तक जाने वाले हाइवे के तहत आने वाली जमीनों के मुआवजा और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कहा गया है। बहराइच मार्ग पर महादेवा जाने वाले मार्ग और पुल को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि चारों प्रमुख हाइवे के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पूरे समन्वय के साथ काम किया जा रहा है।
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बाराबंकी। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने जिले से निकलने वाले पूर्वांचल हाइवे, रामनगर, गोंडा बहराइच हाइवे, एनएच 56 और आउटर रिंग रोड किसान पथ के निर्माण में आने वाले बाधाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में पावर ग्रिड, एनएचआई व राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के मुआवजे से लेकर अतिक्रमण हटाने के फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला मंडी परिषद के पास रेलवे ब्रिज के किनारे किसानों को आने जाने के लिए डबल लेन सड़क बनाने का लिया गया। इससे किसानों को आने वाली बड़ी दिक्कतों से राहत मिलेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में किसान पथ के निर्माण में विद्युत लाइन के टावर हटाने के लिए पावर ग्रिड के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उनके अधिकारियों ने नए रुट बनाकर जल्द शिफटिंग की बात कही है। इसी तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में आने वाली 86 प्रतिशत जमीन ली जा चुकी है। 14 प्रतिशत सरकारी जमीन जो बची है। उसमें चारागाह, तालाब आदि की जमीनों को बदलने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह एनएच 56 जो हैदरगढ़ होकर बनारस तक जाने वाले हाइवे के तहत आने वाली जमीनों के मुआवजा और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कहा गया है। बहराइच मार्ग पर महादेवा जाने वाले मार्ग और पुल को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि चारों प्रमुख हाइवे के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए पूरे समन्वय के साथ काम किया जा रहा है।
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