मनरेगा में लापरवाही पर पांच सचिवों को नोटिस

पत्र में कहा कि शासन के आदेशों के बाद भी मनरेगा योजना के प्राथमिकता वाले बिंदुओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। निर्देश दिए कि तीन दिन के अंदर वित्तीय वर्ष 2017 से 2021 तक रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। 81 से 99 दिनों वाले सूची के श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराएं। लंबित मास्टर रोलों को एक सप्ताह के अंदर कंप्यूटर में फीड़ कराया जाए। पीएमएवाईजी और सीएमएवाईजी के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को 90 दिन का रोजगार दिया जाए। मॉनीटरिंग सिस्टम के अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकों का मोबाइल रजिस्टर्ड कराकर श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज कराई जाए।
चेतावनी दी कि तीन दिन में प्रगति में सुधार न होने पर आरोपपत्र तय कर निलंबन की कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा। नोटिस जारी किए जाने वालों में पदारथपुर, तेरही माफी व भुजरख ग्राम पंचायत अधिकारी वीरेंद्र कुमार, महेदू व सिंहपुर के ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार, भिड़ौरा, सिंघौली व गजनी के ग्राम विकास अधिकारी रामचंद्र, खप्टिहा कलां व जौहरपुर के ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव और तारा, सादीमदनपुर, दोहतरा, लौमर व चिल्ली के ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप सिंह राना शामिल हैं।