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पीएम आवास निर्माण को 22 करोड़ की दरकार

अमर उजाला ब्यूरो, बांदा Updated Mon, 10 Dec 2018 11:33 PM IST
किस्त न मिलने से अधूरा पड़ा देवराज का मकान।
किस्त न मिलने से अधूरा पड़ा देवराज का मकान। - फोटो : अमर उजाला
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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बजट के अभाव में पांच सौ से अधिक आवासों का निर्माण अटक गया है। जिले में 1424 आवासों में 411 पर काम ही नहीं शुरू हुआ। 470 लाभार्थियों को दूसरी किस्त नहीं मिली। आवास निर्माण के लिए करीब 22 करोड़ की जरूरत है।  
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वित्तीय वर्ष में 1013 लाभार्थियों को ही पहली किस्त मिल सकी। दूसरी किस्त 543 लाभार्थियों को मिली है। 470 आवास नींव स्तर पर बनने के बाद बंद पड़े है। लाभार्थियों को द्वितीय किस्त नहीं मिली । तीसरी किस्त किसी भी लाभार्थी को नहीं मिली है। धन की कमी से आवासों का निर्माण थम गया है। नगरीय विकास अभिकरण विभाग के अनुसार आवासों के निर्माण के लिए 29 करोड़ 81 लाख 50 हजार की जरूरत है। शासन से अभी तक महज 7 करोड़ 81 लाख 50 हजार रुपये मिले हैं।  
 
नगरीय निकाय क्षेत्रों में पीएम आवास योजना की स्थिति 
निकाय    लाभाथी    प्रथम किस्त    द्वितीय किस्त   
बांदा    360    301    170 
अतर्रा    476    302    65 
नरैनी    66    29    09 
बबेरू    167    83    66 
तिंदवारी    167    138    108 
बिसंडा    35    33    29 
ओरन    78    69    58 
मटौंध    75    58    38 
योग    1424    1013    543 


नींव तक ही हुआ है काम
परशुराम तालाब की जुलेखा खातून का कहना है कि 15 जुलाई को पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये मिले थे। नींव स्तर तक काम हो सका। दूसरी किस्त के लिए चक्कर काट रही हूं। निर्माण कार्य बंद होने से पूरा घर खुला है। ठंड में परेशानी हो रही है। 

गायत्री नगर की पुतलीबाई का कहना है कि मई में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत हुआ था। दूसरी किस्त न मिलने से निर्माण अधूरा है। किराए के मकान में रहना मजबूरी बन गई। चक्कर काटने के बाद भी अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर लौटा देते हैं। 

चमरौडी की बुधिया का कहना है कि अधिकारियों के कहने पर कच्चा मकान गिरा दिया। कर्ज लेकर नींव भरवा ली, लेकिन अभी तक पहली किस्त ही नहीं मिली है। अधिकारी किस्त के लिए आज-कल कर रहे हैं। जिनसे उधार लिया वे वे तगादा कर रहे हैं। 

आवासों के लिए धन की मांग की गई है। लेकिन बजट नहीं आ रहा है। निदेशक सूडा से भी बात की गई। उनका कहना है कि लाभार्थियों की सूची भेज दो, पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा।-उमेश सिन्हा, परियोजना अधिकारी, नगरीय विकास अभिकरण, बांदा। 
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