मंडी शुल्क माफ करने को लेकर विधायक सौंपा ज्ञापन, मंडी शुल्क हटाने को किराया बढ़ाने की मांग

प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार को व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने सौंपे ज्ञापन में कहा है कि शुरू में मंडी शुल्क 25 से 50 पैसे प्रति सैकड़ा थी। अब यह 2 फीसदी व सेस के साथ ढाई फीसदी हो गई है जबकि पड़ोसी राज्यों में मंडी शुल्क माफ है। यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी शुल्क व अन्य प्रावधानों को समाप्त कर दिया है लेकिन मंडी शुल्क समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है।
मांग की कि राज्य सरकार इसे माफ करे। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता, जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश सराफ, महामंत्री कमलेश कुमार गुप्ता, चारूचंद्र खरे, विष्णु गुप्ता, शिवपूजन गुप्ता, संतोष अनशनकारी, स्वदेश शिवहरे, अनिल खरे, निखिल सक्सेना, रामकुमार गुप्ता, राहुल राजपूत, अनिल उत्तम, नफीस, रामबाबू, रामकिशोर, दीपक गुप्ता प्रवीण कुमार साहू, दिलीप गुप्ता, अतुल मोहन आदि मौजूद रहे।