मनरेगा पर जिला पंचायत खर्च करेगी 1.47 अरब

जिला पंचायत सभागार में अध्यक्ष सरिता द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्धारित एजेंडे पर चर्चा हुई। युवा कल्याण अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, डीपीआरओ, उद्यान अधिकारी, नेडा, रामगंगा कमांड, केन कैनाल, सूचना विज्ञान अधिकारी के बैठक से अनुपस्थित रहने पर नाराजगी जताई गई। सीडीओ ने उन पर कार्रवाई को भरोसा दिलाया। विधायक प्रकाश द्विवेदी ने नए वर्ष के जिला योजना के प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार करने को कहा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जिला पंचायत द्वारा 250 जोड़ों का विवाह कराना है। इसके लिए जागरुकता और पंजीकरण शिविर लगाने को कहा गया।

बैठक में सदस्यों ने लोकसभा चुनाव के बाद सामूहिक विवाह कराने का निर्णय लिया। बीत रहे वर्ष 2018-19 का पुनरीक्षित बजट और 2019-20 के मूल बजट को मंजूरी दी गई। कालिंजर में सीसीटीवी कैमरा और महोत्सव की स्वीकृति दी गई। जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी राकेश कुमार अग्रवाल के सेवा विस्तार का सदस्य अरुण कुमार सिंह ने विरोध किया। डिलहागंज और चिल्ला मामले में न्यायालय के आदेश गायब करने की जिला पंचायत के दो सदस्यों और दो अफसरों की कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की। बैठक में पशु बाजार की लाइसेंस प्रणाली खत्म करते हुए नीलामी के आधार पर लाइसेंस दिए जाने को कहा गया। जिला पंचायत के हेमराज व हीरालाल की सेवा समाप्ति का पूर्व एएमए का आदेश निरस्त करने का भी बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ।