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पीएम आवास न बनवाने वालों पर होगी एफआईआर
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बांदा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की पहली और दूसरी किस्त लेने के बाद भी लाभार्थियों ने आवास निर्माण नहीं कराया है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार करने में जुट गया है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और रिकवरी होगी। फिलहाल 180 लाभार्थियों को नोटिस जारी की गई है। उन्हें एक सप्ताह की मोहलत देते हुए आवास निर्माण शुरू कराने को कहा गया है।
प्रभारी परियोजना अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मंगलवार को परियोजना कार्यालय में पीएम आवास योजना (शहरी) की समीक्षा की। इस दौरान पता चला कि जिले में 17169 लोगों ने आवेदन किए है। इनमें जांच के दौरान 12857 लोग पात्र पाए गए। 12856 लाभार्थियों को पहली और 12,038 को दूसरी किस्त तथा 8240 लाभार्थियों को तीसरी किस्त दी जा चुकी है।
समीक्षा में यह बात उजागर हुई कि 180 लाभार्थियों ने किस्तें लेने के बाद भी आवास निर्माण नहीं कराया। इन्होंने निर्माण कार्य की शुरूआत तक नहीं कराई। हालांकि 9764 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। डिप्टी कलेक्टर ने जिला समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि इन सभी लाभार्थियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में निर्माण शुरू कराने और अधूरे आवासों को पूरा कराने का निर्देश दें। ऐसा न करने वाले लाभार्थियों पर एफआईआर दर्ज कराकर धनराशि की रिकवरी कराई जाए।
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बैठक में अवर अभियंताओं को निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन अपने क्षेत्र में पीएम आवास निर्माण की समीक्षा करें। लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए प्रेरित करें। समीक्षा बैठक में मिशन मैनेजर आशीष अग्निहोत्री, सीएलटीसी के अर्जुन सिंह, सीएमएस रवि तिवारी, एमआईएस नीरज प्रजापति आदि मौजूद रहे।
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प्रभारी परियोजना अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मंगलवार को परियोजना कार्यालय में पीएम आवास योजना (शहरी) की समीक्षा की। इस दौरान पता चला कि जिले में 17169 लोगों ने आवेदन किए है। इनमें जांच के दौरान 12857 लोग पात्र पाए गए। 12856 लाभार्थियों को पहली और 12,038 को दूसरी किस्त तथा 8240 लाभार्थियों को तीसरी किस्त दी जा चुकी है।
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समीक्षा में यह बात उजागर हुई कि 180 लाभार्थियों ने किस्तें लेने के बाद भी आवास निर्माण नहीं कराया। इन्होंने निर्माण कार्य की शुरूआत तक नहीं कराई। हालांकि 9764 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। डिप्टी कलेक्टर ने जिला समन्वयकों को निर्देश दिए हैं कि इन सभी लाभार्थियों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में निर्माण शुरू कराने और अधूरे आवासों को पूरा कराने का निर्देश दें। ऐसा न करने वाले लाभार्थियों पर एफआईआर दर्ज कराकर धनराशि की रिकवरी कराई जाए।
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बैठक में अवर अभियंताओं को निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन अपने क्षेत्र में पीएम आवास निर्माण की समीक्षा करें। लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए प्रेरित करें। समीक्षा बैठक में मिशन मैनेजर आशीष अग्निहोत्री, सीएलटीसी के अर्जुन सिंह, सीएमएस रवि तिवारी, एमआईएस नीरज प्रजापति आदि मौजूद रहे।