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Balrampur News: चार्ज नहीं मिलने के कारण एक माह से 200 पंचायतों का काम प्रभावित

Tue, 08 Sep 2026 11:02 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 08 Sep 2026 11:02 PM IST
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Work in 200 panchayats has been affected for a month due to the non-handover of charge
फोटो-8-बलरामपुर में ​स्थित पंचायत भवन में काम कराने के लिए जुटी ग्रामीणों की भीड़ ।-संवाद
बलरामपुर। तबादले के बाद पुराने तैनाती स्थल का चार्ज और जरूरी अभिलेख न सौंपने वाले 57 ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों पर विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जिला विकास अधिकारी कमलेश सोनी और जिला पंचायत राज अधिकारी अशोक कुमार सचान ने संबंधित कर्मचारियों की अगली दो वेतनवृद्धियां रोकने का आदेश दिया है। चार्ज को लेकर करीब एक महीने से चल रहे विवाद के कारण इन कर्मचारियों के अधीन आने वाली करीब 200 ग्राम पंचायतों का काम प्रभावित हो रहा है। खासकर अभिलेख और परिवार रजिस्टर उपलब्ध न होने से पंचायतों से जुड़े कई जरूरी कार्यों में परेशानी आ रही है।
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मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने तबादले के बाद सभी संबंधित कर्मचारियों को 30 अगस्त तक पुराने क्लस्टर का चार्ज सौंपने के निर्देश दिए थे। इसमें अद्यतन परिवार रजिस्टर के साथ केंद्रीय वित्त, राज्य वित्त, मनरेगा, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मुख्यमंत्री पुरस्कार समेत विभिन्न योजनाओं से संबंधित अभिलेख भी शामिल थे। निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी 57 कर्मचारियों ने चार्ज नहीं सौंपा।
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चार्ज न देने पर 31 अगस्त के आदेश के तहत संबंधित कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया था। इसके बावजूद चार्ज न सौंपने का मामला गंभीर बना रहने पर अब संशोधित कार्रवाई करते हुए अगली दो वेतनवृद्धियां रोकने का निर्णय लिया गया है। संबंधित खंड विकास अधिकारियों को कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में कार्रवाई दर्ज करने और भविष्य में वेतन निर्धारण के समय इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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चार्ज न मिलने से पंचायतों का कामकाज अटका

तबादले के बाद नए कर्मचारियों को पंचायतों की जिम्मेदारी तो मिल गई, लेकिन पुराने अभिलेख और परिवार रजिस्टर का प्रभार नहीं मिलने से कई पंचायतों में कामकाज प्रभावित हुआ है। परिवार रजिस्टर पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रमाणपत्रों और योजनाओं से जुड़े कार्यों में महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वहीं वित्तीय और विकास योजनाओं के अभिलेख उपलब्ध नहीं होने से पुराने कार्यों की जानकारी लेने और नए स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाने में भी दिक्कत आ रही है।



एक अधिकारी के पास कई पंचायतों की जिम्मेदारी होने के कारण चार्ज में देरी का असर एक पंचायत तक सीमित नहीं रहा। करीब 200 पंचायतों में काम प्रभावित होने के कारण विभाग ने अब सख्त रुख अपनाया है।



इन कर्मचारियों पर कार्रवाई

ग्राम विकास अधिकारी
दिनेश मिश्रा, राकेश चंद चौधरी, नित्यानंद सिंह, अनूप कुमार सैनी, अनिल कुमार द्वितीय, राम सुरेश, दीपक गुप्ता, विजय कुमार सोनकर, अरविंद कुमार प्रजापति, अजय कुमार विमल, अब्दुल वहीद, अश्विनी सिंह, ममता मल्ल, साहेबराम, दिलीप कुमार, चंद्र प्रकाश मौर्य, मीनाक्षी राव, मनोरमा सिंह, विकास कुमार यादव, बृजेश कुमार अंबानी, प्रदीप कुमार वर्मा, श्रीप्रकाश गुप्ता, हौसला प्रसाद, विश्वजीत यादव, प्रभाकर मौर्य, महेश कुमार वर्मा, असदुल्लाह, गुलाब चंद्र राही और ओम प्रकाश दूबे।




ग्राम पंचायत अधिकारी
सर्वेश कुमार, महेंद्र कुमार यादव, श्यामलाल, अजय यादव, शक्तिवेश मौर्य, सीमाना शेखर, शिवप्रकाश मिश्रा, दिनेश कुमार, हरिशंकर तिवारी, बृजेश कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, गायत्री मौर्य, शुभम श्रीवास्तव, लालजी मिश्रा, राहुल शुक्ला, अरुण कुमार यादव, बंधन, अश्वनी प्रताप वर्मा, जय नारायण कुशवाहा, धनंजय सिंह यादव, मनीष राय, शमीम अहमद, सुनीता भारती, संतोष कुमार मिश्रा, जगराम सोनकर और संदीप कुमार शिल्पकार।
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