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नौ गांवों में दो हजार सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाने का प्रस्ताव
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बलरामपुर। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड भारत सरकार नई दिल्ली के महाप्रबंधक को डीएम कृष्णा करुणेश ने आकांक्षात्मक जिले के विकास को लेकर सात बिंदुओं का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में भारत सरकार से बलरामपुर जिले के विकास के संबंध में धनराशि दिलाने की मांग की गई है।
प्रस्ताव में कहा गया है कि मूलभूत सुविधा में प्रगति न होने के कारण नीति आयोग भारत सरकार ने बलरामपुर जिले को आकांक्षात्मक श्रेणी में शामिल किया है। केंद्र व प्रदेश सरकार की तरफ से जिले के विकास के लिए समय-समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं। जिले के सभी नौ ब्लॉकों में एक-एक इरडा आदर्श ग्राम का चयन किया गया है। जिले के नौ गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विकास कराया जाएगा।
इरडा आदर्श ग्रामों के परिषदीय स्कूलों में उच्चीकरण कराया जाएगा। जिला मेमोरियल अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना कराई जाएगी और देखरेख के भी इंतजाम किए जाएंगे। दूर-दराज क्षेत्रों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए तीन मोबाइल मेडिकल वैन भी संचालित कराई जाएंगी। सभी नौ गांवों में दो हजार स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी।
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चारों नगर निकायों में सोलर वाटर एटीएम स्थापना कराने के साथ देखरेख के लिए रखे जाने वाले कर्मचारी को पांच वर्ष का मानदेय दिलाने का भी प्रस्ताव है। जिले के 11 केजीबीवी में मूलभूत सुविधाओं को उच्चीकृत किया जाएगा। डीएम ने सीएसआर फंड से प्रस्ताव का अनुमोदन कर धनराशि निर्गत करने की मांग की है।
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प्रस्ताव में कहा गया है कि मूलभूत सुविधा में प्रगति न होने के कारण नीति आयोग भारत सरकार ने बलरामपुर जिले को आकांक्षात्मक श्रेणी में शामिल किया है। केंद्र व प्रदेश सरकार की तरफ से जिले के विकास के लिए समय-समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं। जिले के सभी नौ ब्लॉकों में एक-एक इरडा आदर्श ग्राम का चयन किया गया है। जिले के नौ गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विकास कराया जाएगा।
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इरडा आदर्श ग्रामों के परिषदीय स्कूलों में उच्चीकरण कराया जाएगा। जिला मेमोरियल अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना कराई जाएगी और देखरेख के भी इंतजाम किए जाएंगे। दूर-दराज क्षेत्रों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए तीन मोबाइल मेडिकल वैन भी संचालित कराई जाएंगी। सभी नौ गांवों में दो हजार स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएंगी।
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चारों नगर निकायों में सोलर वाटर एटीएम स्थापना कराने के साथ देखरेख के लिए रखे जाने वाले कर्मचारी को पांच वर्ष का मानदेय दिलाने का भी प्रस्ताव है। जिले के 11 केजीबीवी में मूलभूत सुविधाओं को उच्चीकृत किया जाएगा। डीएम ने सीएसआर फंड से प्रस्ताव का अनुमोदन कर धनराशि निर्गत करने की मांग की है।