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27 गांवों में 6.43 करोड़ से बनेंगे मिनी सचिवालय
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बलरामपुर। जिले में नवसृजित 27 ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों के निर्माण एवं 18 पुराने मिनी सचिवालयों की मरम्मत कराने की कार्ययोजना बनाई गई है। मिनी सचिवालयों के निर्माण एवं मरम्मत पर छह करोड़, 43 लाख, 22 हजार रुपये खर्च किये जाएंगे।
संसाधनों से लैस प्रत्येक मिनी सचिवालय के निर्माण पर 17 लाख, 46 हजार रुपये और मरम्मत पर चार लाख रुपये खर्च करने के लिए डिमांड बजट में प्रावधान रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मिनी सचिवालयों के निर्माण व मरम्मत के सभी कार्य शुरू कराए जाएंगे।
डीपीआरओ नरेश चंद्र ने बताया कि डीएम व सीडीओ के निर्देश पर वित्त वर्ष 2019-20 में जिले की 27 नवसृजित ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों का निर्माण कराने एवं 18 ग्राम पंचायतों के पुराने मिनी सचिवालयों की मरम्मत कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत मिनी सचिवालयों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराया जाएगा।
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नवसृजित प्रत्येक ग्राम पंचायत में करीब तीन बीघे में आठ कमरों, एक सभागार, शौचालय व बाउंड्रीवाल जैसे संसाधनों से लैस मिनी सचिवालय के निर्माण पर 17 लाख, 46 हजार रुपये खर्च किये जाएंगे। नवसृजित 27 ग्राम पंचायतों के मिनी सचिवालयों के भवन निर्माण पर पांच करोड़, 71 लाख, 22 हजार रुपये खर्च होंगे।
जिले की 18 अन्य ग्राम पंचायतों में 72 लाख रुपये की लागत से पुराने मिनी सचिवालयों के भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। पुरानी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक मिनी सचिवालयों की मरम्मत पर चार-चार लाख रुपये खर्च होंगे। मरम्मत के दौरान मिनी सचिवालयों को टायल्स, शौचालयों व बाउंड्रीवाल से लैस किया जाएगा।
वर्ष 2015-16 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले नए परिसीमन के आधार पर जिले में 134 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। गठन के बाद नई ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों का अभाव रहा। नवसृजित ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सदस्यों का कहना है कि मिनी सचिवालय न होने से पंचायत की खुली बैठकें व अन्य कार्य कराने एवं गांवों के अभिलेखों को सुरक्षित रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मिनी सचिवालयों का निर्माण होने से इन दिक्कतों से निजात मिल जाएगी। डीपीआरओ ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में नवसृजित 134 की तुलना में 27 ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों का निर्माण कराया जाएगा। शेष 107 नवसृजित ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों का निर्माण अगले वित्त वर्ष 2020-21 में कराया जाएगा।
डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत जिले की 27 नवसृजित ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों के भवन निर्माण व 18 ग्राम पंचायतों के पुराने मिनी सचिवालयों की मरम्मत कराने के लिए शासन से अनुमति मिल गई है। सीडीओ अमनदीप डुली व डीपीआरओ के माध्यम से मिनी सचिवालयों के निर्माण व मरम्मत कराने की कार्ययोजना तैयार की गई है। शीघ्र ही मिनी सचिवालयों का निर्माण व मरम्मत का काम शुरू करा दिया जाएगा।
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संसाधनों से लैस प्रत्येक मिनी सचिवालय के निर्माण पर 17 लाख, 46 हजार रुपये और मरम्मत पर चार लाख रुपये खर्च करने के लिए डिमांड बजट में प्रावधान रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष में मिनी सचिवालयों के निर्माण व मरम्मत के सभी कार्य शुरू कराए जाएंगे।
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डीपीआरओ नरेश चंद्र ने बताया कि डीएम व सीडीओ के निर्देश पर वित्त वर्ष 2019-20 में जिले की 27 नवसृजित ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों का निर्माण कराने एवं 18 ग्राम पंचायतों के पुराने मिनी सचिवालयों की मरम्मत कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत मिनी सचिवालयों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराया जाएगा।
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नवसृजित प्रत्येक ग्राम पंचायत में करीब तीन बीघे में आठ कमरों, एक सभागार, शौचालय व बाउंड्रीवाल जैसे संसाधनों से लैस मिनी सचिवालय के निर्माण पर 17 लाख, 46 हजार रुपये खर्च किये जाएंगे। नवसृजित 27 ग्राम पंचायतों के मिनी सचिवालयों के भवन निर्माण पर पांच करोड़, 71 लाख, 22 हजार रुपये खर्च होंगे।
जिले की 18 अन्य ग्राम पंचायतों में 72 लाख रुपये की लागत से पुराने मिनी सचिवालयों के भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। पुरानी ग्राम पंचायतों में प्रत्येक मिनी सचिवालयों की मरम्मत पर चार-चार लाख रुपये खर्च होंगे। मरम्मत के दौरान मिनी सचिवालयों को टायल्स, शौचालयों व बाउंड्रीवाल से लैस किया जाएगा।
वर्ष 2015-16 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले नए परिसीमन के आधार पर जिले में 134 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। गठन के बाद नई ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों का अभाव रहा। नवसृजित ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सदस्यों का कहना है कि मिनी सचिवालय न होने से पंचायत की खुली बैठकें व अन्य कार्य कराने एवं गांवों के अभिलेखों को सुरक्षित रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
मिनी सचिवालयों का निर्माण होने से इन दिक्कतों से निजात मिल जाएगी। डीपीआरओ ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 में नवसृजित 134 की तुलना में 27 ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों का निर्माण कराया जाएगा। शेष 107 नवसृजित ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों का निर्माण अगले वित्त वर्ष 2020-21 में कराया जाएगा।
डीएम कृष्णा करुणेश ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत जिले की 27 नवसृजित ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालयों के भवन निर्माण व 18 ग्राम पंचायतों के पुराने मिनी सचिवालयों की मरम्मत कराने के लिए शासन से अनुमति मिल गई है। सीडीओ अमनदीप डुली व डीपीआरओ के माध्यम से मिनी सचिवालयों के निर्माण व मरम्मत कराने की कार्ययोजना तैयार की गई है। शीघ्र ही मिनी सचिवालयों का निर्माण व मरम्मत का काम शुरू करा दिया जाएगा।
