पीड़ित के साथ अच्छा व्यवहार करके सुधारें पुलिस की छवि

यह बातें शासन द्वारा नियुक्त जिले के पुलिस नोडल अधिकारी महानिदेशक विशेष जांच महेन्द्र मोदी ने बुधवार को स्थानीय पुलिस लाइन्स का निरीक्षण करते हुए कही। उन्होंने पुलिस लाइंस में क्वार्टर गार्ड, परिवहन शाखा, आर्मरी, मेस, बैरक आदि का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की मंशा के अनुरुप सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।
एसपी को निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण के लिए थानों में आने वाले शिकायती प्रार्थना पत्रों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आईजीआरएस, यूपी-100, डिजीटल वालेंटियर, पुलिस कर्मियों की समस्याओं के निस्तारण तथा महिला संबंधी अपराधों को रोकने के संबंध में व्यापक चर्चा की। पचपेड़वा थाने के निरीक्षण के दौरान संतरी पोस्ट न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सभी थानों में निर्माण का निर्देश दिया।
डीएम कृष्णा करूणेश, एसपी देवरंजन वर्मा, एएसपी अरविन्द मिश्र, एडीएम एके शुक्ल एवं सीएमओ डा. घनश्याम सिंह के साथ बैठक करते हुए नोडल अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को समाप्त करना तथा जनता में सरकार की साफ सुथरी छवि कायम करने की है। इसमें सभी लोग पूरी ईमानदारी एवं कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ जुटें। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी आवश्यक सुझाव लिये।
अग्निशमन व यातायात व्यवस्था को किया जाएगा सुदृढ़
जिले में आग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा। सड़कों पर आवागमन सुगम बनाने के लिए पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। वाहन चालकों को यातायात नियमो का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। यह बातें जिले के पुलिस नोडल अधिकारी महानिदेशक विशेष जांच महेन्द्र मोदी ने बुधवार को पुलिस लाइंस सभागार में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटान व अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए विभागीय अधिकारियों से चर्चा की गई है। इस पर नियंत्रण के लिए अवैध कटान अथवा खनन करने वालों के खिलाफ अधिक धनराशि का जुुर्माना करने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। धन व गेहूं की पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण तथा खेतों की उर्वरा शक्ति को होने वाले नुकसान की जानकारी किसानों को दिए जाने की बात भी विभागीय अधिकारियों से कही गई है।