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800 ग्राम पंचायतों में बढ़ेगी विकास की रफ्तार

Fri, 10 Sep 2021 11:02 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Sep 2021 11:02 PM IST
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developed work
बलरामपुर। जिले के 800 ग्राम पंचायतों में विकास की रफ्तर बढ़ेगी। प्रशिक्षण से लैस लेकर ग्राम प्रधानों को गांवों के विकास पर फोकस करना होगा। प्रोजेक्टर के माध्यम से होने वाले प्रधानों के प्रशिक्षण पर 6.40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। जिले के सभी नौ ब्लॉकों में निर्धारित तिथियों के दौरान अधिकतम 50-50 की संख्या में ही सभी ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित करने के लिए जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ व एडीओ पंचायतों को जिम्मा सौंपा गया है। नोडल अधिकारियों की निगरानी में ग्राम प्रधानों को विकास कार्य कराने का तरीका सिखाया जाएगा।
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वर्ष 2021 में निर्वाचित होने वाले जिले के 800 ग्राम प्रधानों को गांवों में विकास कार्य कराने का तरीका सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जिले के सभी नौ ब्लॉकों में अधिकतम 50-50 की संख्या में प्रधानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा शासन स्तर से उपलब्ध करा दी गई है। सदर ब्लॉक की 116 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रधानों को 15 से 17 सितंबर तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। गैड़ास बुजुर्ग ब्लॉक के 42 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का 18 सितंबर को एक दिवसीय प्रशिक्षण होगा। गैसड़ी ब्लॉक के 115 ग्राम पंचायतों के 20 से 22 सितंबर, हरैया सतघरवा ब्लॉक के 110 ग्राम पंचायतों के 23 से 25 सितंबर व पचपेड़वा ब्लॉक के 101 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को 27 से 29 सितंबर तक तीन-तीन दिवस के प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
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रेहरा बाजार ब्लॉक के 81 ग्राम पंचायतों के 30 सितंबर से एक अक्तूबर तक, श्रीदत्तगंज ब्लॉक के 70 ग्राम पंचायतों के चार से पाचं अक्तूबर, तुलसीपुर ब्लॉक के 100 ग्राम पंचायतों के छह से सात अक्तूबर तक और उतरौला ब्लॉक के 65 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को आठ से नौ अक्तूबर तक दो-दो दिवस के प्रशिक्षण होंगे। प्रदेश से नामित प्रशिक्षक ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षण देने के लिए आएंगे।
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सुबह 10 से सायं पांच बजे तक कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रोजेक्टर व लैपटॉप से प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें प्रधानों को चाय, नाश्ता व भोजन भी कराया जाएगा। कार्यशाला के दौरान जनरेटर का भी इंतजाम रहेगा। व्यवस्थाओं के लिए सभी ब्लॉकों को 800 रुपये प्रति प्रधान की दर से छह लाख 40 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। नोडल अधिकारियों की निगरानी में ग्राम प्रधानों को पंचायतीराज व्यवस्था, ग्राम सभाएं व ग्राम पंचायतों की बैठकें, ग्राम पंचायत समितियां, ग्राम प्रधान की भूमिका, कर्तव्य व विधाई व्यवस्था, विभिन्न विभागीय योजनाओं जैसे केंद्रीय/राज्य वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जीपीडीपी, कौशल विकास, ई-गर्वनेंस, खेलकूद, महिला सशक्तीकरण, मॉडल पंचायत व पुस्तकालय के बारे में सिखाया जाएगा।

बीडीओ व एडीओ को सौंपा जिम्मा
-जिले के सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ व एडीओ पंचायतों को ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण कराने के लिए जिम्मा सौंप दिया गया है। डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने सभी ब्लॉकों को प्रशिक्षण कराने की शासन से प्राप्त धनराशि मुहैया करा दी है। नोडल अधिकारियों की निगरानी में होने वाले प्रशिक्षण के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराने और गंभीरता से प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया गया है। श्रुति, डीएम
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