लापरवाही बरतने वाले पांच अफसरों का रोका गया वेतन

तीन दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। आईजीआरएस पोर्टल पर समीक्षा के दौरान पांच विभागों के 22 मामले लंबित पाए गए हैं।


डीएम कृष्णा करुणेश ने सोमवार को बताया कि जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय के अंदर निस्तारण कराने का निर्देश सभी विभागों के अफसरों को दिया गया है। जन सुनवाई पोर्टल लागू होने के समय ही सभी विभागों के अफसरों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई थीं।


हर माह के 7, 14, 21 व 28 तारीख को ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रतीक नरेश के माध्यम से लंबित डिफाल्टर मामलों की समीक्षा की जा रही है। एक से अधिक मामले लंबित रहने पर संबंधित विभाग के अधिकारी का एक दिन का वेतन रोक दिया जाता है।


आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान एक्सईएन पावर कॉर्पोरेशन के तीन, अधीक्षण अभियंता विद्युत व एसडीएम उतरौला के छह-छह, एसडीएम तुलसीपुर के दो एवं एसडीएम सदर के पांच मामले पर जन सुन वाई पोर्टल पर समय से निस्तारित नहीं हो सके हैं।


मामलों का समय से निस्तारण न होने पर इन पांचों विभागों के अफसरों का एक-एक दिन का वेतन रोककर जवाब तलब किया गया है। किन परिस्थितियों में मामलों का निस्तारण नहीं हो सका है इसका जवाब सात दिन में हर हाल में देना होगा। जवाब संतोषजनक न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।