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Balrampur News: 156 सड़कों में गड्ढों की भरमार, आवागमन दुश्वार
Tue, 26 Sep 2023 11:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Tue, 26 Sep 2023 11:45 PM IST
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महराजगंज तराई में लहेरी जाने वाली जर्जर सड़क।-संवाद
बलरामपुर। जिले की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने का अभियान जल्द ही शुरू होगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 756 किमी. लंबी 156 सड़कों को मरम्मत कार्य के लिए चिन्हित किया है। इसके लिए शासन से 4.19 करोड़ रुपये की बजट राशि मांगी गई है। जिलाधिकारी अरविंद सिंह के निर्देशन में इससे सड़कों को गड्ढा मुक्त बना कर आवागमन में होने वाली ने दुश्वारी को खत्म कराया जाएगा।
शासन स्तर से इसकी पहली किस्त राशि के बतौर 1.26 करोड़ रुपये की धनराशि भी लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत कर दे दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही सड़कों को गड्ढा मुक्त बना कर दुरुस्त बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग के स्तर से तैयार कार्ययोजना के तहत अनुसार सड़कों के मरम्मत के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में इससे लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड की 71 सड़कों का गड्ढामुक्त किया जाएगा। इसी तरह कार्य योजना के दूसरे चरण में निर्माण खंड बलरामपुर की 85 सड़कों को दुरुस्त बनाने का कार्य होगा। निर्माण कार्य की निगरानी व गुणवत्ता परखने के लिए डीएम स्तर से जिला स्तरीय विभागों के अलग अलग अधिकारियों को नामित भी किया गया है। लोक निर्माण विभाग पहली किस्त के बतौर मिली धनराशि से कार्य शुरू करने के बाद अवशेष बची 2.93 करोड़ की धनराशि की मांग शासन से करेगा।
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शासन स्तर से इसकी पहली किस्त राशि के बतौर 1.26 करोड़ रुपये की धनराशि भी लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत कर दे दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही सड़कों को गड्ढा मुक्त बना कर दुरुस्त बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग के स्तर से तैयार कार्ययोजना के तहत अनुसार सड़कों के मरम्मत के निर्देश दिए हैं। पहले चरण में इससे लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड की 71 सड़कों का गड्ढामुक्त किया जाएगा। इसी तरह कार्य योजना के दूसरे चरण में निर्माण खंड बलरामपुर की 85 सड़कों को दुरुस्त बनाने का कार्य होगा। निर्माण कार्य की निगरानी व गुणवत्ता परखने के लिए डीएम स्तर से जिला स्तरीय विभागों के अलग अलग अधिकारियों को नामित भी किया गया है। लोक निर्माण विभाग पहली किस्त के बतौर मिली धनराशि से कार्य शुरू करने के बाद अवशेष बची 2.93 करोड़ की धनराशि की मांग शासन से करेगा।
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