पेपर लीक मामला: बलिया में पांच और आरोपितों पर मुकदमा, अब तक 22 लोग गिरफ्तार
यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी के पेपर आउट प्रकरण में बलिया पुलिस ने अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया है।
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यूपी बोर्ड परीक्षा के अंग्रेजी विषय के प्रश्नपत्र लीक किए जाने के मामले में स्थानीय पुलिस ने पांच और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक 22 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल करा जेल भेज दिया है। डीआईओएस डा. ब्रजेश मिश्र पहले ही निलंबित कर जेल भेजे जा चुके हैं। अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
अंग्रेजी विषय के वायरल पेपर को लेकर कुछ और अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को जेल भेजे गए लोगों में सिकंदरपुर और नगरा थाने में गिरफ्तार लोग शामिल हैं। जिन पांच लोगों पर मुकदमा किया गया है उसमें शुभेन्द्र यादव निवासी जेठवार, अहमद रजा निवासी जमुई, ओम प्रकाश वर्मा निवासी कड़सर, सुधीर कुमार यादव निवासी ननहुल, सुजीत वर्मा निवासी कड़सर थाना सिकंदरपुर शामिल हैं।
इसके अलावा जयप्रकाश यादव, जनार्दन यादव, सुनील कुमार, राकेश यादव, अनमोल यादव, अनूप चौहान, अभिषेक यादव, दिग्विजय, मनोज, रजनीकांत यादव, वरुण सिंह, जयप्रकाश पांडेय, अमित यादव, विशाल यादव व परशुराम यादव को गिरफ्तार किया गया है।
राजनेताओं और संगठनों ने पत्रकारों पर कार्रवाई की निंदा की
बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी के पेपर आउट प्रकरण में पत्रकारों को फंसाने की घटना का तीव्र विरोध हो रहा है। इस मामले में पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ये कृत्य घोर निंदनीय है। किसी पत्रकार का धर्म है कि कोई विषय उसके संज्ञान में आए तो उसका पर्दाफाश करे। यदि इस पर पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है तो ये निंदनीय है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है।
वहीं, सपा विधायक जय प्रकाश अंचल ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार हैं। कोई सूचना पत्रकार को मिलती है तो उसका कार्य जनता तक पहुंचाने का है। उसे गलती की जानकारी मिली तो उसने प्रशासन को अवगत कराया। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
वहीं, जन अधिकार मंच के अध्यक्ष अतुल सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पत्रकारों पर की गई कार्रवाई निंदनीय है। जिला प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पूरे मामले को दूसरा रूप दे रहा है। कहा कि पेपर आउट के मामले में जिलाधिकारी की भूमिका गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय है।