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Ballia News: आईजीआरएस फीडबैक में लापरवाही, नौ विभागों के अधिकारियों का रोका वेतन
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बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस की समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान लापरवाही मिलने पर नौ विभागों के अधिकारियों को वेतन रोक दिया। साथ ही चेतावनी दी कि 80 फीसदी से कम होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आईजीआरएस के निस्तारण की समीक्षा में नौ विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिए जाने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की समीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी नगर द्वारा संपर्क नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, दो विभागों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की प्रगति शून्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री संदर्भ से संबंधित शिकायतों का निस्तारण सात दिन तथा जिलाधिकारी संदर्भ की शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।
जननी सुरक्षा व जलजीवन मिशन में रैंकिंग सी व बी होने पर नाराजगी
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सीएम डैशबोर्ड की भी समीक्षा की गई। जननी सुरक्षा योजना की रैंकिंग सी, जल जीवन मिशन की रैंकिंग बी तथा फैमिली आईडी की रैंकिंग बी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग अपनी रैंकिंग को ए श्रेणी में लाएं, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीडीओ आलोक कुमार, सीआरओ गुलशन जी, एडीएम अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे।
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आईजीआरएस के निस्तारण की समीक्षा में नौ विभागों द्वारा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिए जाने पर संबंधित विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की समीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी नगर द्वारा संपर्क नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं, दो विभागों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क स्थापित करने की प्रगति शून्य पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री संदर्भ से संबंधित शिकायतों का निस्तारण सात दिन तथा जिलाधिकारी संदर्भ की शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।
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जननी सुरक्षा व जलजीवन मिशन में रैंकिंग सी व बी होने पर नाराजगी
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सीएम डैशबोर्ड की भी समीक्षा की गई। जननी सुरक्षा योजना की रैंकिंग सी, जल जीवन मिशन की रैंकिंग बी तथा फैमिली आईडी की रैंकिंग बी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित विभाग अपनी रैंकिंग को ए श्रेणी में लाएं, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीडीओ आलोक कुमार, सीआरओ गुलशन जी, एडीएम अनिल कुमार आदि उपस्थित रहे।
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