प्रवासी मजदूरों को गांव में काम मिला तो अब भुगतान में विलंब

लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020-21 वित्तीय साल की शुरुआत के महीने में मनरेगा का कार्य पूरी तरह ठप रहा। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शासन की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार मनरेगा कार्यों को शुरू किया गया। खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए आनन-फानन में मनरेगा के तहत रोजगार देने की कवायद रही। वर्तमान में मनरेगा के तहत कुल 81099 परिवारों को रोजगार दिया गया है। करीब दो माह से चल रहे काम के दौरान काम करने वाले मजदूरों को अब भुगतान के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कई गांवों में तो 15 से 20 दिनों तक मजदूरों का भुगतान नहीं होने के कारण मजदूरों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बतौर उदाहरण शहर से सटे दुबहड़ ब्लॉक के जमुआ गांव के जॉब कार्डधारक पीर मुहमम्मद ने 16 दिन कार्य किया लेकिन इसका भुगतान करीब एक पखवाड़ा बाद भी खाते में नहीं पहुंचा। इसी तरह इसी गांव के खलील ने 15 दिनों तक काम किया लेकिन 20 दिनों बाद उसे मजदूरी नहीं मिली। जबकि इन मजदूरों की एमआईएस फीडिंग भी हो चुकी है। यही हाल जनपद के कई गांवों का है।
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चार हजार प्रवासी ही मनरेगा में कर रहे कार्य
बलिया। लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए करीब दो माह पहले मनरेगा के तहत कार्यों को शुरू करा दिया गया। प्रवासी मजदूरों का मनरेगा की ओर खास झुकाव नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिले में 70000 से अधिक प्रवासी विभिन्न शहरों व जनपदों से जनपद स्थित गांवों में पहुंचे हैं लेकिन अब तक 4000 प्रवासी ही काम कर रहे हैं।
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मनरेगा के तहत कार्य कराने की हाजिरी से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन है। जिन मजदूरों की एमआईएस हो गई है उनकी मजदूरी खाते में लगातार भेजी जा रही है। ऑनलाइन में कभी-कभी दिक्कतें आ जाती हैं, किसी मजदूर का भुगतान बाधित नहीं होगा।-बीएन सिंह, सीडीओ, बलिया