Ballia News: सब्जी मंडी से कोर्ट वापसी तक वकीलों की जारी रहेगी हड़ताल

अधिवक्ताओं ने कहा कि वकालतनामा एवं शपथ पत्र बंद कर दिया गया। यदि किसी अधिवक्ता द्वारा कार्य किया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यही नहीं अध्यक्ष मंडल ने यह भी फैसला किया कि शासकीय अधिवक्ताओं की सदस्यता निलंबित की जाती है, क्योंकि संघ के विपरीत कार्य किया जाता है। जब तक शासकीय अधिवक्ता पद पर बने रहेंगे उन्हें बार एसोसिएशन के संगठन का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा और न ही उन्हें कोई लाभ संघ से दिया जाएगा।
बैठक में अधिवक्ताओं ने जोर देते हुए केंद्र सरकार के निर्णय का पुरजोर विरोध किया और अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह विधेयक अधिवक्ताओं के लिए बेहद खतरनाक एवं स्वायत्तता पर हमला है। इसी के साथ सेक्शन 35ए की चर्चा करते हुए कहा कि इस धारा के तहत अधिवक्ता के अधिकार को छीना गया है और आपके विरुद्ध कार्यवाही का भी प्रावधान किया गया है।
अध्यक्ष रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि यदि इस संशोधन कानून से बचना है तो सरकार के विरुद्ध सड़क पर उतरकर लड़ना होगा और केंद्र सरकार पर पूरे प्रदेश एवं देश के अधिवक्ताओं को एकता का प्रदर्शन कर दबाव बनाना होगा। तभी इसे रोका जा सकता है इस मीटिंग में सिविल एवं फौजदारी संगठन के अध्यक्ष मंडल देवेंद्र कुमार दूबे, रामविचार यादव, अजय कुमार पांडेय आदि वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता गण शामिल रहे।