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Ballia News: कानूनगो और लेखपाल का 10 हजार घूस लेते वीडियो वायरल, चपरासी के लिए भी मांगे रुपये

Sun, 25 Aug 2024 07:06 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, बलिया।
अमर उजाला नेटवर्क, बलिया। Published by: प्रगति चंद Updated Sun, 25 Aug 2024 07:06 PM IST
सार

बलिया जिले में कानूनगो और लेखपाल का 10 हजार रुपये रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं कानूनगो द्वारा 500 रुपये चपरासी के लिए भी मांगा गया है। 

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Kanungo and Lekhpal taking 10 thousand bribe Video viral in Ballia
कानूनगो और लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सोशल मीडिया पर कानूनगो व लेखपाल का दस हजार रुपये घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो सदर तहसील का बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अमर उजाला नहीं करता है। वीडियो में देखा जा रहा कि तीन लोग टेबल पर बैठे हुए हैं। सामने कुर्सी पर बैठा व्यक्ति जिसे कानूनगो कहा जा रहा है। यहां लेखपाल व कानूनगों को एक साथ हस्ताक्षर करने के बदले दस हजार रुपये की मांग की जा रही है। सामने वाला व्यक्ति पॉकेट से 500- 500 सौ की बीस नोट गिन कर कानूनगो को देते हुए गोड लागने की बात कहते हुए फाइल चपरासी से भेजने को कहता है। 

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इस पर कानूनगों चापरासी के लिए पांच सौ रुपये मांगते हैं। उक्त व्यक्ति पर्स से पांच सौ की नोट निकाल कर कानूनगो को देता है। वीडियो में कानूनगो सभी पैसों को कागज में लपेटते हुए दिखाई देते हैं।
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वीडियो में पैसा लेने वाले व्यक्ति को कानूनगो व बगल में बैठे व्यक्ति को लेखपाल बताया जा रहा है। इस बाबत एसडीएम आत्रेय मिश्रा ने कहा कि इस तरह का कोई वीडियो संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरह का कोई वीडियो आता है तो जांच करवाने के बाद विभागीय कार्रवाई तय है। 
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तहसील में हर काम के बदले राजस्वकर्मी पर घूस वसूलने का आरोप 

सदर कोतवाली गेट के सामने कानूनगो की पिटाई मामले के बाद अधिवक्ताओं ने राजस्वकर्मियों पर वादाकारियों से किसी भी काम के बदले अवैध वसूली का आरोप लगाया था, पैसा न देने पर समय से काम न करने की बात कही थी। अधिवक्ताओं के आरोप पर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सदर तहसील में आए दिन राजस्वकर्मियों पर अवैध वसूली का आरोप लगता रहता है। अधिकारी सबकुछ जानने के बावजूद मूकदर्शक बने रहते हैं। सामाधान दिवस पर आने वाली शिकायतों में 70 प्रतिशत मामले राजस्वकर्मियों द्वारा समय से शिकायत निस्तारण न करने के कारण आते हैं।

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