जिले के 662 गांवों में बनेंगे आय, जाति और हैसियत प्रमाणपत्र

जिले में 940 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें रहने वाले ग्रामीणों को आय, जाति, चरित्र और हैसियत प्रमाणपत्र बनवाने के लिए शहरी क्षेत्रों में साइबर या सीएससी केंद्रों पर जाकर आवेदन करने पड़ते हैं। खतौनी आदि के लिए तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे आने-जाने में काफी समय और धन खर्च करना पड़ता है। ग्रामीणों की ऐसी तमाम सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराने के लिए शासन ने ग्राम पंचायत सचिवालय के माध्यम से व्यवस्था निर्धारित कर दी है। आवेदन करने के लिए आवेदक को 30 रुपये का भुगतान करना होगा। इस योजना के लिए दो संस्थाओं का चयन किया गया है। संस्था ने 662 ग्राम पंचायतों में इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। सीएससी की ओर से बाकी संस्थाओं को यह सुविधा दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है।
ग्राम पंचायत की आय में होगी वृद्धि
ग्राम पंचायत के सचिवालय भवन से ही इन सुविधाओं के मिलने से ग्राम पंचायतों की आय बढ़ेगी। आवेदन के लिए 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा। इसमें से 15 रुपये संस्था के खाते में जाएंगे। पांच रुपये पंचायत सहायक को 7.50 रुपये ग्राम पंचायत के खाते में और 2.50 रुपये जीएसटी में जाएंगे।
इनके लिए हो सकेंगे आवेदन
पंचायत पुरस्कार, जन शिकायत सेवा, अंत्येष्टि स्थल निर्माण, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, राशन कार्ड, राशन कार्ड संशोधन, खतौनी नकल दुर्घटना सीमा देवी आपदा क्षतिपूर्ति लाउड स्पीकर अनुमति सहित 200 सुविधाओं के लिए आवेदन हो सकेंगे।
ग्राम पंचायतों में बनने वाले प्रमाणपत्रों के लिए पंचायत सहायक को बीएलई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए एक हजार रुपये का खाता खुलेगा। इससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा। जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। - यतेंद्र सिंह, जिला पंचायतराज अधिकारी