प्रशासनिक जज ने परखी व्यवस्था

उन्होंने बैरक, नाली आदि का निरीक्षण किया। बंदी कक्ष में सुधार लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बंदी गृह देखने के बाद जिला जज सहित संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिया। सिविल कोर्ट परिसर में नाला निर्माण में खामियों की बात सिविल बार के अध्यक्ष अशोक कुमार ओझा ने बताया। इस पर लोनिवि विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को निर्देश दिया। परिसर में बरसात के दिनों में पानी लगने की बात सुनकर उन्होंने परिसर की नाली को मुख्य नाले से जोड़ने को कहा। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को बुलाकर कहा कि नाली की सफाई कराकर उस पर ढक्कन लगाया जाए।

कोर्ट परिसर के बगल से होकर गुजर रहे नगर पालिका के नाले को साफ रखने का निर्देश दिया। कहा कि लोक निर्माण के सामने वाले हिस्से में ही वाहन स्टैंड रखा जाए। सामने का पूरा हिस्सा वाहन स्टैंड से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि लक्ष्मण गुप्त ने कहा कि अप्रैल से सामने का वाहन स्टैंड हटाकर पिछले हिस्से पर कर दिया जाएगा।
इसके पहले प्रशासनिक न्यायमूर्ति शनिवार को जनपद पहुंचे। लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में पहुंचते ही पुलिस के जवानों ने गार्ड आफ आनर की सलामी दी। इसके बाद जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी से वार्ता किया। बाद में सिविल कोर्ट परिसर में पहुंचकर जिला जज के विश्राम कक्ष में नव नियुक्त अपर जिला शासकीय अधिवक्ता और बार अध्यक्ष अशोक कुमार ओझा से बातचीत की। वार्ता के दौरान अधिवक्ताओं ने जनपद न्यायालय में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा सामने रखा।

इस पर उन्होंने कहा कि इसकी व्यवस्था यथाशीघ्र की जाएगी। वर्तमान में नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, इससे हर जगह परेशानी है। न्यायिक व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए सबको मिलकर सहयोग करना होगा। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से भी बार का भरपूर सहयोग करने को कहा। ताकि अदालतों का कार्य बाधित न हो। कचहरी के निरीक्षण के दौरान जिला जज चिंतामणि तिवारी, एडीजे मनोज सिंह, कैप्टन डीपीएन सिंह, वीरपाल सिंह सहित समस्त न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।