कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश, सोशल मीडिया पर रखें विशेष निगरानी

कमिश्नर ने कहा कि श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत रोजगार सेवकों का पंजीकरण कराएं और उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। कन्या सुमंगला योजना का क्रियान्वयन भी तेजी से करने को कहा। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि ऑनलाइन पेंशन आवेदन का सत्यापन समय से कर दें। कटहल नाला, भाखड़ नाला के प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा की गयी।

निर्माण से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास धनराशि है उनका निर्माण कार्य तेजी से होना चाहिए। अनावश्यक लेटलतीफी पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण की स्थिति पर असंतोष जताया। समस्त एडीओ पंचायत को निर्देश दिया कि हर घर शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं।

डीपीआरओ को निर्देश दिया कि शौचालय का पैसा जिनके खाते में 20 लाख से ऊपर है उसे चार्जशीट जारी करें। जिस ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण कार्य अधूरा है, उसे एक सप्ताह के अन्दर पूरा कराएं। इसकी समीक्षा 14 नवंबर को फिर की जाएगी और लापरवाही मिली तो एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्यवाही होगी। मनरेगा की समीक्षा के दौरान विकास खण्ड बेरुवारबारी, नगरा, रसड़ा, सीयर, मुरली छपरा, बैरिया एवं सोहांव की प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में सीडीओ बद्रीनाथ सिंह, डीडीओ शशिमौली मिश्र आदि मौजूद थे।