1064 लाभार्थियों पर होगा मुकदमा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में वर्ष 2016-17 में 9810 वर्ष 2017-18 में 4631 लाभार्थियों को आवास का आवंटन किया गया है। कुल 14 हजार 441 आवासों के सापेक्ष कुल 12 हजार 964 लाभार्थियों के खाते में दूसरी किश्त भेजी जा सकी है, जबकि तीसरी किश्त मात्र 1471 लाभार्थियों को भेजी गई है। पीडी की मानें तो पहली किश्त 40 हजार, दूसरी किश्त 70 हजार देेने के बाद निर्माण कार्य छत स्तर तथा प्लास्टर आदि का पूरा होने पर ही लाभार्थी को तीसरी किश्त 10 हजार का दिया जाना है। लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी जिले में एक भी प्रधान मंत्री आवास का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। इसको लेकर सरकार ने मॉनीटरिंग तेज कर दी है और आवास का निर्माण नहीं कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश जारी किया है। इसके बाद अधिकारियों ने भी मॉनीटरिंग तेज कर दी है। सूत्रों की मानें तो 17 ब्लाकों के कुल 1064 लाभार्थी ऐसे हैं जो पहली किश्त लेने के महीनों बाद भी आवास निर्माण का कार्य शुरु नहीं करा सके हैं। इसमें चिलकहर के 10, सीयर के 42, बेरुआरबारी के 20, दुबहड़ के 29, मनियर के 46 व बेलहरी के 26 लाभार्थी हैं। इसके अलावा हनुमानगंज के 47, पंदह के 49, बैरिया के 41, सोहांव के 70, नगरा के 86, मुरलीछपरा के 40, नवानगर के 66, बांसडीह के 56, रेवती के 86, गड़वार के 96 व रसड़ा ब्लॉक के 254 लाभार्थियों ने पहली किश्त लेने के महीनों बाद भी आवास निर्माण का कार्य शुरु नहीं कराया है।
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जिले के 1064 लाभार्थियों को चिह्नित किया गया है जो पहली किश्त लेने के महीनों बाद भी आवास का निर्माण शुरु नहीं किया है। ऐसे लाभार्थियों को नोटिस देने व काम शुरु नहीं कराने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश बीडीओ को दिया गया है।
- राजकुमार त्रिपाठी, पीडी, डीआरडीए