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भारत सरकार ने जिले को दी एनएच की गिफ्ट
Updated Thu, 21 Dec 2017 11:17 PM IST
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बलिया। जिले में एक और बड़ा मार्ग एनएच में तब्दील होगा। भारत सरकार ने सिकंदरपुर-मनियर-बांसडीह-रेवती के 108 किमी सड़क को एनएच में तब्दील करने के लिए सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। पीडब्लूडी के अधिकारी इसका भौतिक सत्यापन कर सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे इसके बाद मार्ग का डीपीआर तैयार किया जाएगा।
बताया जाता है कि सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर अपने क्षेत्र के एक मार्ग को एनएच में तब्दील करने की गुहार लगाई थी। भारत सरकार के इस मंत्रालय ने जिले व देवरिया के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद इस मार्ग को एनएच में तब्दील करने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी। हालांकि यह सड़क देवरिया जिले से शुरू होकर बलिया के रेवती क्षेत्र में चिरैया मोड़ पर हाजीपुर-गाजीपुर फोर लेन से जुड़ेगी। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के एक्सईएन एमपी चौरसिया ने बताया कि जिले में उभांव-सिकंदरपुर-मनियर-बांसडीह-रेवती तक कुल 108 किमी सड़क को एनएच में करने के लिए भारत सरकार के भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी का पत्र प्राप्त हो गया है। बताया कि इस मार्ग पर विभागीय अधिकारी केवल भौतिक सत्यापन करेंगे जिसमें इस बात की पड़ताल की जाएगी कि कहां-कहां पुलिया, ओवरब्रिज आदि की जरुरत हो सकती है। एक्सईएन ने बताया कि इसके बाद संबंधित मंत्रालय के निर्देश पर एनएचआई की ओर से डीपीआर तैयार किया जाएगा।
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बताया जाता है कि सलेमपुर के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर अपने क्षेत्र के एक मार्ग को एनएच में तब्दील करने की गुहार लगाई थी। भारत सरकार के इस मंत्रालय ने जिले व देवरिया के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद इस मार्ग को एनएच में तब्दील करने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी। हालांकि यह सड़क देवरिया जिले से शुरू होकर बलिया के रेवती क्षेत्र में चिरैया मोड़ पर हाजीपुर-गाजीपुर फोर लेन से जुड़ेगी। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के एक्सईएन एमपी चौरसिया ने बताया कि जिले में उभांव-सिकंदरपुर-मनियर-बांसडीह-रेवती तक कुल 108 किमी सड़क को एनएच में करने के लिए भारत सरकार के भूतल एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी का पत्र प्राप्त हो गया है। बताया कि इस मार्ग पर विभागीय अधिकारी केवल भौतिक सत्यापन करेंगे जिसमें इस बात की पड़ताल की जाएगी कि कहां-कहां पुलिया, ओवरब्रिज आदि की जरुरत हो सकती है। एक्सईएन ने बताया कि इसके बाद संबंधित मंत्रालय के निर्देश पर एनएचआई की ओर से डीपीआर तैयार किया जाएगा।
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