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जिले में 4.22 अरब से कराए जाएंगे विकास कार्य
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बहराइच के विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते प्रभारी मंत्री अनिल राजभर।
- फोटो : BAHRAICH
बहराइच। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग व जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला योजना वर्ष 2020-21 के लिए विकास कार्यों में चार अरब 22 करोड़ के खर्च को अनुमोदन प्रदान किया गया, जो कि बीते सात 2019-20 से तीन अरब 83 करोड़ 42 लाख रुपये की अपेक्षा 10.23 प्रतिशत अधिक है।
जनपद के विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनमें मूल रूप से सीसी रोड, केसी ड्रेन, हैंडपंप, नि:शुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, सड़क एवं पुल, पॉलीटेक्निक लैब, छात्रावास, स्वच्छ शौचालय आदि कार्यों पर विकास योजना तैयार की गयी है। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं जैसे स्वच्छ पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में खर्च प्रस्तावित किया गया है।
जिला योजना समिति की बैठक में विभाग व सेक्टरवार प्रस्तावित खर्च में कृषि विभाग के लिए 30 लाख, वन विभाग के लिए 1965.87 लाख, विभिन्न संपर्क मार्गों के लिए 15830.36 लाख, पंचायती राज के लिए 1728.17 लाख, स्वच्छ शौचालय के लिए 2377.20 लाख, शिक्षा के लिए 718.87 लाख, चिकित्सा के लिए 930.66 लाख, पेयजल के लिए 80.00 लाख, छात्रवृत्ति के लिए 1049.24 लाख की व्यवस्था जिला योजना के में की गयी है।
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केंद्र की ओर से पुरोनिधानित विभिन्न योजनाओं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एनआरएलएम, आईडब्लूएमपी, मनरेगा, मिड-डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, विभिन्न छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आदि के तहत 9166.68 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। जिलाधिकारी शंभु कुमार ने बताया कि एक आदर्श जनपदीय विकास योजना की संरचना प्रस्तावित की गयी है जो जनपद के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी।
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जनपद के विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए, उनमें मूल रूप से सीसी रोड, केसी ड्रेन, हैंडपंप, नि:शुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, सड़क एवं पुल, पॉलीटेक्निक लैब, छात्रावास, स्वच्छ शौचालय आदि कार्यों पर विकास योजना तैयार की गयी है। शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं जैसे स्वच्छ पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में खर्च प्रस्तावित किया गया है।
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जिला योजना समिति की बैठक में विभाग व सेक्टरवार प्रस्तावित खर्च में कृषि विभाग के लिए 30 लाख, वन विभाग के लिए 1965.87 लाख, विभिन्न संपर्क मार्गों के लिए 15830.36 लाख, पंचायती राज के लिए 1728.17 लाख, स्वच्छ शौचालय के लिए 2377.20 लाख, शिक्षा के लिए 718.87 लाख, चिकित्सा के लिए 930.66 लाख, पेयजल के लिए 80.00 लाख, छात्रवृत्ति के लिए 1049.24 लाख की व्यवस्था जिला योजना के में की गयी है।
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केंद्र की ओर से पुरोनिधानित विभिन्न योजनाओं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एनआरएलएम, आईडब्लूएमपी, मनरेगा, मिड-डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधान मंत्री आवास योजना, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, विभिन्न छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आदि के तहत 9166.68 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। जिलाधिकारी शंभु कुमार ने बताया कि एक आदर्श जनपदीय विकास योजना की संरचना प्रस्तावित की गयी है जो जनपद के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी।
