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शिक्षकों को सामूहिक बीमा के नाम पर कटने वाली राशि से मिल सकता है छुटकारा
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शिक्षकों को सामूहिक बीमा राशि कटने से मिल सकता है छुटकारा
बागपत। बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2014 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों को सामूहिक बीमा के नाम पर कटने वाली राशि से राहत मिल सकती है। शासन ने वित्त एवं लेखाधिकारी को ऐसे शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूचना तीन दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने वर्ष 2014 के बाद भर्ती हुए शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलने वाली सामूहिक बीमा योजना को बंद कर दिया था। इसके बावजूद शिक्षकों के खाते से सामूहिक बीमा के नाम पर 87 रुपये प्रति माह कटौती की जा रही है। शिक्षक संघ पिछले काफी समय से कटौती बंद कर काटी गई धनराशि वापस कराने की मांग कर रहा है। अब शासन ने वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र भेजकर 2014 के बाद नियुक्त हुए शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने वित्त एवं लेखाधिकारी को तीन दिन में ईमेल के माध्यम से प्रारूप भरकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
जिले में 600 शिक्षकों के वेतन से आठ साल में हुई 50 लाख रुपये की कटौती
जिले के परिषदीय विद्यालयों में 2500 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से छह सौ शिक्षक ऐसे हैं, जिनकी नियुक्ति 2014 के बाद हुई है। सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत एक शिक्षक के वेतन से प्रतिमाह 87 रुपये की कटौती की जाती है। यह राशि शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्ति या आकस्मिक निधन होने पर एक लाख रुपये बीमे के रूप में दी जाती है। जिले के 1900 शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ मिलेगा, जबकि छह सौ शिक्षकों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। शिक्षक संघ सालों से शिक्षकों के सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत काटी जा रही राशि का विरोध कर रहा है और शिक्षकों की काटी गई धनराशि वापस कराने की मांग कर रहा है।
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बागपत। बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2014 के बाद नियुक्त हुए शिक्षकों को सामूहिक बीमा के नाम पर कटने वाली राशि से राहत मिल सकती है। शासन ने वित्त एवं लेखाधिकारी को ऐसे शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सूचना तीन दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
शासन ने वर्ष 2014 के बाद भर्ती हुए शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलने वाली सामूहिक बीमा योजना को बंद कर दिया था। इसके बावजूद शिक्षकों के खाते से सामूहिक बीमा के नाम पर 87 रुपये प्रति माह कटौती की जा रही है। शिक्षक संघ पिछले काफी समय से कटौती बंद कर काटी गई धनराशि वापस कराने की मांग कर रहा है। अब शासन ने वित्त एवं लेखाधिकारी को पत्र भेजकर 2014 के बाद नियुक्त हुए शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने वित्त एवं लेखाधिकारी को तीन दिन में ईमेल के माध्यम से प्रारूप भरकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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जिले में 600 शिक्षकों के वेतन से आठ साल में हुई 50 लाख रुपये की कटौती
जिले के परिषदीय विद्यालयों में 2500 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से छह सौ शिक्षक ऐसे हैं, जिनकी नियुक्ति 2014 के बाद हुई है। सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत एक शिक्षक के वेतन से प्रतिमाह 87 रुपये की कटौती की जाती है। यह राशि शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्ति या आकस्मिक निधन होने पर एक लाख रुपये बीमे के रूप में दी जाती है। जिले के 1900 शिक्षकों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ मिलेगा, जबकि छह सौ शिक्षकों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। शिक्षक संघ सालों से शिक्षकों के सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत काटी जा रही राशि का विरोध कर रहा है और शिक्षकों की काटी गई धनराशि वापस कराने की मांग कर रहा है।
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